मुंबई : ई-केवाईसी प्रक्रिया में पूछे गए एक कन्फ्यूजिंग सवाल की वजह से जिले में करीब 27 हज़ार 544 लोगों को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत मानदेय नहीं मिला। इसलिए, अब मानदेय पाने के लिए, प्यारी बहनों को अपने इलाके की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लिखित सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद, 14 तालुकों के CDPO और नगर निगम क्षेत्र के तीन शहरी प्रोजेक्ट अधिकारियों के ज़रिए ऑनलाइन लिस्ट में नाम के अनुसार ई-केवाईसी में सुधार किया जाएगा। इससे उन प्यारी बहनों को राहत मिलेगी जो ई-केवाईसी की वजह से लाभ से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है; लेकिन सरकार ने इसके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अनुसार, योग्य लाडकी बहिण योजना के लाभार्थियों ने ई-केवाईसी करवाया; लेकिन केवाईसी करते समय, लाभार्थियों ने ऑप्शन चुनते समय गलत ऑप्शन चुन लिया।
नतीजतन, योजना के लाभार्थियों का पेमेंट बंद हो गया, और लाडकी बहिण योजना के लाभार्थियों की परेशानी बढ़ गई। इसलिए, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। क्या लाभार्थी लाडकी बहिण योजना के मानदंडों के अनुसार योग्य हैं या अयोग्य? इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लिखित सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद ही, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी गलत केवाईसी में ऑनलाइन सुधार करेंगे।