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मुंबई बारिश का मौसम नजदीक है लेकिन मुंबई की सड़कों पर कई सारे मैनहोल खुले हुए हैं। ये मैनहोल लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। अब कांदिवली इलाके के लोगों ने इन मैनहोल्स पर आर्ट वर्क करके इनको दैत्याकार रूप में दिखाने का अभियान शुरू किया है।बृहन्मुंबई नगरपालिका (एमएनसी) के अधिकारियों ने इस अभियान के बारे में अनभिज्ञता जताई। हालांकि, इस तरह से पेंट करके सजाए गए 12 मैनहोल्स में से छह पर अब ढक्कन रखे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले साल 29 अगस्त को आई बाढ़ में जाने-माने डॉक्टर दीपक अमरूपुरकर की मौत ऐसे ही एक ढक्कन के खुले होने के कारण नाले में गिर जाने से हुई थी। ठाकुर गांव के अध्यक्ष हर्षा उडुपी कहना है, 'हम लोगों ने आपस में तय किया कि हम अपने बच्चों के स्कूलों के पास, रेस्टॉन्ट्स, बैंक और पार्क के पास खुले हुए मैनहोल्स ढूंढेंगे। हमने इसके बारे में कुछ करने के लिए भी सोच रखा

मुंबई सरकारी तिजोरी से खर्च होने वाले पैसे ने सरकार के काम करने की गति की पोल खोल दी है। वित्त विभाग से जो ताजा आंकड़े हाथ लगे हैं, उनके मुताबिक पिछले साल के बजट का 45% हिस्सा आखिर के 3 महीनों में खर्च किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बजट पेश होने के बाद से पूरे साल तक महाराष्‍ट्र में फडणवीस सरकार के काम करने की गति बहुत धीमी रही और आखिर के 3 महीनों में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में बजट राशि को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से धड़ाधड़ पैसा खर्च किया गया। राज्य के वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा मार्च के अंत में बजट पेश किए जाने के बाद सामान्यतः अगले वर्ष 31 मार्च तक बजटीय राशि का 100% खर्च किया जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 के बजट में महाराष्ट्र सरकार ने 3 लाख 75 हजार 564.462 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। परंतु इस राशि में से साल भर में

मुंबई यह खबर बैंक स्टाफ के खराब व्यवहार से परेशान लोगों का साहस बढ़ाने वाली है। मुंबई के एक बैंक स्टाफ ने ग्राहक के साथ खराब व्यवहार किया तो बैंक पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना किया है। इतना ही नहीं उपभोक्ता फोरम ने यह भी आदेश दिया है कि बैंक पीड़ित से लिखित माफी मांगे।यह केस एनकेजीएसबी बैंक के ग्राहक और पेशे से डॉक्टर पेशे से डॉक्टर इरफाना सिद्दकी ने उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। फैसला देते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसडी मडके और सदस्य एसवी कलाल ने कहा कि एनकेजीएसबी बैंक के कर्मचारी ने उनके एक ग्राहक के साथ खराब बर्ताव किया। कर्ला के रहने वाले डॉ. सिद्दकी ने बताया कि 2016 में उन्हें रुपयों की सख्त जरूरत थी। उनके घर के बगल में स्थित बैंक उनका जॉइंट अकाउंट था। वह वहां रुपये निकालने पहुंचीं। बैंक स्टाफ ने उन्हें बिद्ड्रॉल स्लिप से रुपये देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिना चेक

भिवंडी भिवंडी के किसानों की आर्थिक आय दोगुनी करने के लिए तालुका कृषि विभाग ने निवली में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कृषि विभाग की तरफ से 135 किसानों को ट्रैक्टर, पॉवर ट्रिलर एवं खेती के उपयोग के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस कार्यशाला में किसानों को खेती का उत्पादन बढ़ाने और पशु संवर्धन की जानकारियां दी गईं। विभिन्न प्रकार की तकनीक द्वारा आधुनिक खेती करके उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर तालुका कृषि अधिकारी आबासाहेब वाक्चोरे ने बताया कि कृषि विभाग की तरफ से 135 किसानों को ट्रैक्टर, पॉवर ट्रिलर एवं खेती के उपयोग के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए। तालुका कृषि विभाग द्वारा निवली में आयोजित किसान कल्याण कार्यशाला में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए भिवंडी पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी अशोक सोनटक्के, तालुका कृषि अध

मुंबई ठाणे नगर निगम ने स्थानीय अदालत से निजी भूखंड पर ठोस कचरा डालने की इजाजत नहीं मिलने संबंधी आदेश को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन यहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने कहा कि जब ठाणे की एक जिला अदालत और एक न्यायाधीश का यह मानना है कि निगम उक्त स्थल पर ठोस कचरे को गैरकानूनी ढंग से डाल रहा है तो फिर नगर निकाय उस मुकदमेबाजी में क्यों उलझा हुआ है। न्यायमूर्ति ने इसके लिए निकाय को फटकार भी लगाई। पिछले हफ्ते के आदेश में न्यायमूर्ति भटकर ने नगर निकाय को याद दिलाया कि वह एक ‘सार्वजनिक संस्था’ है और उसे ‘नागरिकों के प्रति अनुकूल रवैया’ अपनाना चाहिए और जनहित का मुद्दा आने पर प्रतिपक्ष को निजी वादी के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय नगर निगम की ओर से दायर दूसरी अपील की सुनवाई कर रहा था। यह अपील ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की

चेन्नै डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा के बाद देश के डिफेंस सिस्टम को MSMEs से रफ्तार मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनने से मैन्युफैक्चरर्स का काम आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर को लेकर प्रारंभिक काम शुरू भी हो गया है। 2025 तक भारत सरकार के आयात कम करने के टारगेट को पूरा करने के लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। सुंदरम आर. करीब 3 दशकों से मिलिटरी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बना रहे हैं, लेकिन सलेम में यूनिट के मालिक के लिए यह इतना आसान नहीं था। पूरी तरह से स्थापित कारोबार के बावजूद उनके जैसे उद्यमियों को काफी दौड़भाग करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट के पुर्जों के टेस्ट और उसे सर्टिफ़ाई कराने के लिए उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद ही असेंबलिंग यूनिटों में इसकी आपूर्ति की जाती है। हालांकि अब उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर की घो

बेंगलुरु एक अप्रत्‍याशित घटनाक्रम में कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएस येदियुरप्‍पा और भारतीय जनता पार्टी को छह पन्‍ने का कानूनी नोटिस भेजा है। सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी भाषणों के दौरान कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की है। इस नोटिस में बीजेपी के राज्‍य में चुनावी विज्ञापन का हवाला दिया गया है। इस विज्ञापन में सिद्धारमैया सरकार को निशाना बनाया गया है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्‍स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने धमकी दी है कि अगर बीजेपी और पीएम मोदी ने माफी नहीं मांगी तो वह आपराधिक और मानहानि का मुकदमा करेंगे। उधर, कांग्रेस ने धमकी दी है कि वह इस मामले में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा करेगी। इससे पहले अपने चुनावी भाषणों में पीएम मोदी ने सिद्धारमैया और उनकी सरकार पर निशाना साधा था। प

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई को पंजाब ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई और रिकॉर्डिंग भी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देशभर में काफी बवाल मचा था। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी आलोचना की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सरकार को पठानकोट में मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। साथ ही सरकार को पीड़िता के परिवार, उनके वकील और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। केस पठानकोट ट्रांसफर करने से पहले कोर्ट ने उधमपुर, जम्मू, रामबन समेत कई जगहों पर विचार किया था। हालांकि पीड़िता

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश से पहले शुक्रवार को आखिरी कार्यदिवस पर अधिकतर न्यायाधीश जहां शाम पांच बजे तक लंबित मामलों और अत्यावश्यक सुनवाई से जुड़े मामलों को निपटाते रहे तो वहीं एक न्यायाधीश ने अपनी अदालत में शनिवार सुबह तक सुनवाई की. वह उन मामलों की सुनवाई कर रहे थे जिनमें अत्यावश्यक आधार पर अंतरिम राहत मांगी गई थी. न्यायमूर्ति शाहरूख जे कथावाला ने खचाखच भरी अदालत में सुबह साढ़े तीन बजे तक सुनवाई की और इस दौरान जिरह सुन याचिकाओं पर आदेश पारित किये. अदालत में न्यायाधीश के रहने तक मौजूद एक वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘अदालत कक्ष उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं, वकीलों और याचिकाकर्ताओं से भरा हुआ था जिनके मामलों की सुनवाई हो रही थी. उनकी अदालत में करीब 100 से ज्यादा दीवानी याचिकाएं लगी थीं जिनमें अत्यावश्यक आधार पर अंतरिम राहत मांगी गई थी.’ यह पहला मौका है जब न्यायमूर्ति कथावाला अदालत में इतनी देर त

नई दिल्ली 200 मीटर की तीन लेन सड़क रेलवे और आईएसबीटी के बीच विवाद का मुद्दा बन गई है। रेलवे अथॉरिटी और आईएसबीटी आंनद विहार इस सड़क को लेकर एक-दूसरे के सामने आ गई है। दोनों अथॉरिटी सड़क के इस्तेमाल और मालिकाना हक को लेकर अड़े हैं। वहीं यह मामला मंगलवार रात को इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। यह सड़क आनंद विहार आईएसबीटी से 50 मीटर दूर चौधरी चरण सिंह मार्ग से शुरू होती और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास खत्म होती है। इस सड़क को अभी पब्लिक के लिए खोला जाना है। बस टर्मिनल को ऑपरेट करने वाला दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीटीआईडीसी) इस सड़क को बस टर्मिनल के सेकंड ऐंट्री पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे इस सड़क को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि रेलवे ने यहां सड़