मुंबई

मुंबई पुनर्विकास की परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने वाले डिवेलपरों पर जल्द ही म्हाडा की गाज गिर सकती है। इन बिल्डरों को परियोजना से हटाने की बात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने कही है। इसके लिए म्हाडा नियम में बदलाव पर काम कर रही है। बता दें कि म्हाडा की सैंकड़ों ऐसी पुनर्विकास परियोजनाएं हैं, जिनका काम पूरा नहीं हो पाया है। कहीं तो निवासी घर खाली नहीं कर रहे हैं, और कहीं बिल्डर की आर्थिक स्थिति परियोजना के आड़े आ रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में म्हाडा सिर्फ परियोजना की एनओसी ही रद्द कर सकती है, लेकिन अब नियम में ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है कि म्हाडा खुद ही बिल्डर को हटा सके। इसके लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) की तरह नियम बनाए जाएंगे। एसआरए ऐक्ट 13(2) के अनुसार यदि एसआरए परियोजना का काम 10 साल से अधिक समय से शुरू नहीं किया गया, तो बिल्डर को हटाया जा

मुंबई मुंबई में केंद्र सरकार की जमीनों पर हजारों की संख्या में बसे झोपड़पट्टी निवासियों का ऊंची इमारतों में रहने का ख्वाब पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार ने रेलवे, रक्षा मंत्रालय, बीपीटी, सीमा शुल्क, एयरपोर्ट प्राधिकरण, टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और आईआईटी मुंबई की जमीनों पर बसे झोपड़ों का सर्वे कराने की अनुमति दे दी है। केंद्र की इस पहल से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की जमीनों पर बसे झोपड़ों के विकास का रास्ता खुल जाएगा। सोमवार को विधान परिषद में शिवसेना के सदस्य अनिल परब ने सांताक्रुज स्थित रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बसे झोपड़ों के विकास के संबंध में सवाल पूछा। परब ने कहा कि 50 साल से वहां झोपड़े बसे हैं। अब सेना के लोग आकर वहां के लोगों को झोपड़े खाली करने के लिए कहते हैं। आकर धमकाते हैं कि खाली कर दो, वर्ना यहां से सबका सामान उठाकर फेंक देंगे। इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि