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शिवसेना ने दिया संकेत, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

शिवसेना ने दिया संकेत, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

मुंबई महाराष्‍ट्र में सरकारी निगमों और एजेंसियों में कई 'महत्‍वपूर्ण पद' पाने के बाद शिवसेना ने संकेत दिया है कि अगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके साथ उचित व्‍यवहार किया गया तो वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। शिवसेना और बीजेपी के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में अब तक की सबसे ज्‍यादा तल्‍खी आने के बाद अब दोनों पार्टियों के रिश्‍तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। दरअसल, गत जून महीने में मातोश्री में अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात के बाद कई घटनाक्रम हुए हैं। इसी वजह से दोनों के बीच रिश्‍तों में तल्‍खी कम हुई हैं। इससे पहले शुक्रवार को मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी निगमों में कई महत्‍वपूर्ण पदों पर शिवसेना नेताओं को नियुक्‍त करने का ऐलान किया था। फडणवीस ने 21 पदों पर नियुक्ति की जिसमें से 11 शिवसेना और एक पद आरपीआई को मिला था। बीजेपी के इस कदम से
पुणे पुलिस को राहत, चार्जशीट दायर करने के लिए मिले 90 दिन

पुणे पुलिस को राहत, चार्जशीट दायर करने के लिए मिले 90 दिन

पुणे भीमा कोरेगांव हिंसा में हिंसा के मामले में पुणे पुलिस को बड़ी राहत मिली है। पुणे सेशन्स कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए पुणे पुलिस को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। बता दें कि पुणे पुलिस ने 6 जून को सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धवले और रोना विल्सन को भीमा कोरेगांव में हिंसा के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इनमें सुरेंद्र गाडलिंग की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है और इसको लेकर एक याचिका दायर की है। सुरेंद्र की पत्नी मीनल गाडलिंग का आरोप है कि इन सभी को मामले में फंसाया जा रहा है जबकि उनकी इस हिंसा में कोई भागीदारी नहीं थी। पुणे पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को माओवादियों के साथ निकट संबंध होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मामले में जनव
शिवसेना का भाजपा पर हमला, कहा- नोटबंदी से चरमरा गई भारत की अर्थव्‍यवस्‍था

शिवसेना का भाजपा पर हमला, कहा- नोटबंदी से चरमरा गई भारत की अर्थव्‍यवस्‍था

मुंबई, नोटबंदी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर शिवसेना ने भाजपा निशाना साधा है। वर्ष 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद कराने को लेकर शिवसेना ने कहा कि इससे भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था सुस्‍त पड़ गई। इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सरकार अब इस तथ्य को कैसे नकार सकती है नोटबंदी से देश को नुकसान नहीं हुआ। संजय राउत ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट से गहरा धक्का लगा है। नोटबंदी के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह एक बड़ा अपराध है। शिवसेना की मांग है कि आरबीआई की रिपोर्ट पर संसद में बहस करायी जाए। जल्दबाजी में यह बेकार की सलाह 'देशभक्ति' नहीं थी बल्कि इससे देश में आर्थिक अराजकता पैदा हुई जो बाद में हुए विकास से साबित हो गया। पार्टी के मुखपत्र सामना ओर दोपहर का सामना में छपे संपादकीय में कहा गया है कि नोटबंदी की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री न
ईंधन कीमतों के खिलाफ राकांपा ने गाड़ी खींची

ईंधन कीमतों के खिलाफ राकांपा ने गाड़ी खींची

ठाणे : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ठाणे राकांपा की तरफ से निषेध आंदोलन किया गया। इस दौरान शहर के तीन पेट्रोल पंप परिसर में कार को रस्सी से तथा मोटरसाइकल को हाथगाड़ी पर रखकर खींचा गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तथा पेट्रोल पंप पर रहे नागरिकों को काला कमल देकर विरोध जताया गया। राकांपा विधायक जितेंद्र आह्वाड के मार्गदर्शन में शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया।
17 लाख का प्रतिबंधित गुटका जब्त

17 लाख का प्रतिबंधित गुटका जब्त

ठाणे : ठाणे पुलिस की अपराध शाखा यूनिट एक ने दो गोदामों में छापा मारकर करीब 17 लाख मूल्य के गुटका, पानमसाला और तंबाकू जब्त किया है। पुलिस टीम ने खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार की देर शाम महागिरी स्थित अमर सोसायटी तथा कनक हाइट इमारत की तल मंजिल के गोदामों पर छापा मारा, कार्रवाई शुक्रवार तड़के तक चली। अमर सोसायटी में आफताब मेमन के पास से 2 लाख 46 हजार 720 मूल्य का तथा कनक हाइट इमारत में असलम मेमन के पास से 14 लाख 23 हजार 166 मूल्य का गुटका, पानमसाला और तंबाकू जब्त किया गया।
रिश्वतखोरी: दो मामलों में आरोपियों को सजा

रिश्वतखोरी: दो मामलों में आरोपियों को सजा

नवी मुंबई : रिश्वतखोरी के दो मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के निर्माण विभाग के पनवेल कार्यालय में तैनात उपविभागीय अधिकारी प्रमोद रणजीतसिंह भैसे को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एक वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये के दंड की सजा सुनाई गई है। दूसरे मामले में ठाणे के विशेष न्यायालय ने शेखर बालू जगताप को छह महीने का सश्रम कारावास व 1000 रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
हाइवे पर टेंपो से टकराई बाइक, दो की मौत

हाइवे पर टेंपो से टकराई बाइक, दो की मौत

विरार : मुंबई अहमदाबाद हाइवे के सकवार गांव के पास टेंपो से टकराकर वाडा के नांदनी, कोसिमशेत निवासी गणेश सुभाष बरफ (19) और उनके रिश्तेदार संतोष लक्ष्मण अंधेर (45) की मौत हो गई। विरार पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे के बाद टेंपो चालक फरार हो गया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है।
माशूका का कत्ल करने के बाद गलती ये थी कि उसके फोन से मैसेज कर दिया

माशूका का कत्ल करने के बाद गलती ये थी कि उसके फोन से मैसेज कर दिया

डायना की बेदर्दी से हत्या की जा चुकी थी. हत्या के बाद सुराग और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कातिल ने की थी. फिर भी कुछ सुराग और सबूत तो मिल ही गए क्योंकि कहा जाता है 'जो चुप रहेगी ज़बाने-ख़ंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का'. इन सबूतों के बारे में कातिल के पास कोई जवाब नहीं था. हत्यारा आखिर तक कहता रहा कि उसने 'कत्ल नहीं किया' लेकिन तमाम सबूत कह रहे थे कि वह लगातार सफेद झूठ बोल रहा है. कत्ल का एक ऐसा केस जिसमें कारगर तफ्तीश और हाथ लगे सुरागों पर बारीक पकड़ ने न सिर्फ हत्यारे की शिनाख्त की बल्कि उसे सज़ा तक दिलवाई. केस था डायना के कत्ल का और कत्ल होने के बाद कुछ सवाल सामने थे. सवाल नंबर एक - कातिल कौन था? सवाल नंबर दो - कत्ल क्यों किया गया? और सवाल नंबर तीन - कातिल का जुर्म साबित कैसे किया जाए? इंग्लैंड के मैनचेस्टर की सीमा से लगे चेशायर काउंटी में एक मकान था जिसके आसपास का इलाका सुनसान था. 9 अगस
महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी तैयार नहीं करने पर महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रवैया बेहद निराशाजनक है। कोर्ट ने इन राज्यों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत पॉलिसी तैयार नहीं करने के कारण कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इन राज्यों पर 3-3 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि इनकी ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोग गंदगी में रहें और कूड़े के बीच जीवन बसर करें तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अभी तक पॉलिसी तय नह
देशभर में चलेगा महाराष्ट्र का रेरा, कारगर रही व्यवस्था

देशभर में चलेगा महाराष्ट्र का रेरा, कारगर रही व्यवस्था

मुंबई घर खरीदने वालों की सुरक्षा के लिए तथा बिल्डरों की धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून (रेरा) लागू किया है, लेकिन नियम-कानून राज्यों को बनाना था। महाराष्ट्र इस मामले में देश में एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आया है। महाराष्ट्र में बनाए गए ‘महारेरा’ को बेहद सफल बताते हुए केंद्र सरकार ने भी सराहा है। इसका अध्ययन करने तथा उसे अपने राज्य में अमल करने के लिए अब तक देश के 6 राज्यों के अधिकारी महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के महारेरा का अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का रेरा कानून दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद ही प्रभावी है। यहां बिल्डरों के खिलाफ शिकायत के प्रभावी मॉडल तैयार किया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा व कर्नाटक के अधिकारी यहां आकर महारेरा का कामकाज देख चुके हैं। गोवा