उधार लेगी सरकार
जीएसटी के बाद गिर रहा राजस्व केंद्र सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। 2017-18 में राजकोषीय घाटा टारगेट को पार कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 50 हजार करोड़ रुपये उधार लेगी। जनवरी से मार्च के बीच यह अतिरिक्त उधार लिया जाएगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा।ब्याज दर कटौती
सरकार ने एनएससी और पीपीएफ समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत कटौती की है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम से बैंकों को डिपॉजिट रेट में कमी लाने में मदद मिलेगी। सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर 8.3% पर बरकरार रखी गई है।