मुंबई
बीएमसी की सेवाएं अब और महंगी हो जाएंगी। कमिश्नर अजय मेहता ने बुनियादी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी का इशारा किया है। मुंबईकरों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 20 प्रतिशत और बाहर से आने वाले मरीजों के लिए 30 प्रतिशत शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। पानी शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के बारे में कमिश्नर मेहता का कहना है कि सेवा शुल्क तो बढ़ेगा, लेकिन किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है।बजट में घोषित ज्यादातर योजनाएं पिछले साल की हैं। कई योजनाओं पर तो अमल ही नहीं किया गया है। मुंबई के कॉस्टल रोड से एक लाख लोगों को प्रयत्क्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार देने की बात कही गई है। शुक्रवार को बीएमसी कमिश्नर ने 2018-19 के लिए 27,258.07 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 2,116 करोड़ रुपये ज्यादा का है।
कमिश्नर ने अपने बजट संबोधन में कहा कि उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाए हैं, और न ही किसी तरह के नए कर लगाए गए हैं। सामान्य लाइसेंस, फैक्ट्री परमिट चार्ज, थोक मार्केट के लाइसेंस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी। कई अन्य उपयोगी सेवाओं के शुल्क भी 10 प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे। नागरिक सुविधा केंद्र से मिलने वाली सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी। कमिश्नर का कहना है कि लोगों को बीएमसी कार्यालय में आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बल्कि वे ऑनलाइन या मोबाइल फोन से ही सेवाएं ले सकेंगे।
दरअसल, बीएमसी की स्थायी समिति ने कई शुल्क बढ़ाने का अधिकार प्रशासन को दे रखा है। कमिश्नर महंगाई का हवाला देकर हर साल बुनियादी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करते हैं। कमिश्नर अधिकतम 10 प्रतिशत शुल्क बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से पानी शुल्क भी बढ़ाया जाता है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मुंबई की पानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीएमसी को बड़ी रकम चाहिए इसलिए वे हर साल 5 से 8 प्रतिशत पानी शुल्क में बढ़ोतरी करेंगे। उस बढ़ोतरी की मार आम मुंबईकर पर पड़ती है।
पुनर्वसन इमारतों को कमिश्नर ने दी बड़ी राहत
मुंबई महानगर में झोपड़ा पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) व म्हाडा के पुनर्वसन इमारतों में रहने वालों को कमिश्नर अजय मेहता ने बजट में बड़ी राहत दी है। इन इमारतों में रहने वालों को नियमित दर से बीएमसी पानी देगी। इस संबंध में कमिश्नर मेहता ने कहा कि यह शुल्क बिल्डर से वसूल करेंगे।
इस संबंध में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार, विधायक भाई गिरकर, पराग अलवणी और मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष आर.यू.सिंह ने गत दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन दिया था कि पुनवर्सन इमारतों में रहने वाले परिवारों से पानी और सीवरेज का दुगुना शुल्क ओसी न होने के चलते लिया जा रहा है, यह पूरी तरह से गलत है। इस पर मुख्यमंत्री भी सहमत थे।
परियोजनाओं को लागू करने पर जोर
अस्पताल पर फोकस मरीजों को अब उनके पास के अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रमुख अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने पेरिफेरल अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देने का फैसला लिया है। बीएमसी बजट में इस साल नई घोषणाओं के ऐलान के बजाय कोस्टल रोड, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड, एलबीसी मार्ग का विस्तारीकरण, समुद्री तटों के सुंदरीकरण समेत कई कामों की शुरुआत होगी।
शिक्षा बजट बढ़ा
35 बंद पड़े बीएमसी स्कूलों को जनसहभागिता से शुरू करने, ई-लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरा, सेमी अंग्रेजी स्कूल, सेनेटरी नैपकिन मशीन और मध्याह्न पोषक आहार के साथ पूरक पोषक आहार देने का प्रस्ताव शिक्षा बजट में रखा गया है। मुंबई भर में पे ऐंड यूज टॉइलट में चल रही वसूली को बंद करने का ऐलान किया गया। अब आगे से बीएमसी खुद ही अच्छी सुविधाएं वाले टॉइलट बनवाएगी।