मुंबई : मुंबई पर तीसरी आंख से नजर रखने के लिए सरकार महानगर में 10,342 सीसीटीवी लगाने वाली है जिसमें 5,625 कैमरे के लिए 323 करोड़ रुपये की मंजूर दी है। सीसीटीवी लगाने के लिए की जाने वाली खुदाई की अनुमति, खुदाई की वास्तविक लागत और खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत शामिल नहीं है। अनुबंध के प्रावधानों और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय शक्ति प्रदत्त समिति के लिए गए निर्णायानुसार यह काम एलऐंडटी के मार्फत होगा।
पहले चरण में मुंबई महानगर में 1,510 स्थानों पर 4,717 सीसीटीवी लगाए गए थे। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने 5,625 नए कैमरे लगाने की मंजूरी दी। वैसे सरकार ने 10,342 सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए 1,303.56 करोड़ रुपये खर्च करने का संशोधित प्रशासकीय मान्यता की मंजरी दी। सरकार का मानना है कि मुंबई में सीसीटीवी सर्विलांस प्रोजेक्ट की वजह से ट्रैफिक को नियंत्रित करने सहित कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पहले चरण में लगाए गए सीसीटीवी का फायदा बड़े स्तर पर मिल रहा है। सरकार सीसीटीवी की संख्या और बढ़ाकर अपराध की घटनाओं को कम करना चाहती है।
मुंबई पर तीसरी आंख की नजर, 5,625 कैमरे के लिए 323 करोड़ रुपये की मंजूर दी
