कांग्रेस की गलती को पीएम और गृहमंत्री ने सुधारा : सीएम फड़नवीस

मुंबई : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर से धारा 370 हटाकर जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। मंगलवार को महाजनादेश यात्रा के दौरान चंद्रपुर जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कही। ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा’ के नारे के साथ अपने भाषण  की शुरुआत करते हुए सीए फड़नवीस ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द करके  दिखा दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार। पिछली केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम फड़नवीस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा  की गई ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। अब पूरे देश का एक साथ विकास होगा। इस दौरान कांग्रेस और  राकांपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पिछली आघाड़ी सरकार में कांग्रेस और राकांपा के नेताओं ने राज्य का नहीं बल्कि अपना विकास किया। लेकिन 2014  के बाद पिछले पांच साल में राज्य के सभी क्षेत्रों का जबर्दस्त विकास हुआ है। पांच साल जो हमने विकास कार्य किया है, उसी को लेकर हमने जनता से संवाद साधने के लिए यह  ‘महाजनादेश यात्रा’ निकाली है। राज्य की जनता हमारे काम को देखते हुए दोबारा महाजनादेश देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सीएम फड़नवीस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले  दिनों एक यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा में एक भी जनता नहीं दिखाई पड़ी। इससे अधिक खराब अवस्था राकांपा की है, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा होने वाली है। वित्त  मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनपा, नपा और नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए आज जो बड़ी संख्या में निधि उपलब्ध की जा रही है  उसका सारा श्रेय राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार को जाता है। जो राज्य के विकास के लिए दिन-रात कार्य करते है। बतादे कि देश की आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर में  तत्कालीन केंद्र की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए धारा 370 और 35ए शुरू की थी। जिसे देश की स्वतंत्रता के 70 साल बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार  ने मंगलवार को संसद भवन में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाकर इन्हें हटाने का निर्णय लिया, जो राज्यसभा और लोकसभा में पास भी हो गया।