कांग्रेस नेता देवव्रत दत्तचौधरी ने लगाए गंभीर आरोप
भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा पर लगे बांग्लादेशी बसाने के आरोप
मंदिरों की मूर्तियां और ऐतिहासिक बावड़ियां गायब करने की शिकायत देकर की जांच की मांग
मुंबई । मालाड पूर्व के पठानवाड़ी के मकबूल कंपाउंड स्थित दिंडोशी के पंचरत्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और शिव सृष्टि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में DGS Realty के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। इस मामले में मुंबई उत्तर-पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष देवव्रत दत्ता चौधरी ने भाजपा के उत्तर-पश्चिम जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा, वार्ड क्रमांक 44 की भाजपा नगरसेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा, उनके निजी सहायक अजय यादव और DGS Realty के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चौधरी का आरोप है कि इन लोगों की कथित मिलीभगत और एसआरए के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से पुनर्विकास परियोजना में 148 बोगस रूमों को शामिल किया गया और इन रूमों को कथित तौर पर 25-25 लाख रुपये में बेचा गया। उनका दावा है कि यह पूरा मामला केवल रूमो की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी पुनर्विकास प्रक्रिया, पात्रता सर्वेक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
देवव्रत दत्ता चौधरी के अनुसार DGS Realty इस परियोजना को फेज-1 और फेज-2 के तहत चला रही है, जिसमें कुल 148 कथित बोगस घरों को शामिल किए जाने का आरोप है। उन्होंने विशेष रूप से दावा किया है कि फेज-2 में करीब 90 रूम बिना किसी नाम के ही बेच दिए गए। सवाल यह है कि यदि ये कमरे वास्तव में बिना नाम के बेचे गए हैं, तो उनकी खरीद-बिक्री किस आधार पर हुई, किसने उन्हें बेचने की अनुमति दी और पुनर्विकास परियोजना में उन्हें पात्रता कैसे मिली? चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि इन 148 कथित बोगस रूमों से जुड़े दस्तावेजों और एग्रीमेंट में करीब 22 ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सीधा सवाल किया है कि जब भाजपा सरकार बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई और महाराष्ट्र को बांग्लादेशी मुक्त बनाने की बात करती है, तो फिर इस परियोजना में कथित तौर पर 22 बांग्लादेशी नागरिकों के एग्रीमेंट कैसे किए गए? हालांकि, इन लोगों की नागरिकता और पात्रता से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र सरकारी जांच और दस्तावेजी पुष्टि होना अभी बाकी है।
चौधरी ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस आयुक्त, बीएमसी आयुक्त और अन्य संबंधित सरकारी विभागों को देकर निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कथित अपात्र रूमों को पुनर्विकास परियोजना में शामिल करने का आधार क्या था और इस पूरी प्रक्रिया में किस-किस अधिकारी तथा व्यक्ति की भूमिका रही?
इस मामले में सबसे गंभीर सवाल बायोमेट्रिक सर्वे को लेकर उठाया गया है। चौधरी का आरोप है कि 148 कथित बोगस रूमों का बायोमेट्रिक सर्वे घर-घर जाकर करने के बजाय हाईवे के पास स्थित एक कार्यालय में बैठकर किया गया। उनके मुताबिक सामान्य प्रक्रिया में सर्वे टीम संबंधित घरों पर जाकर कमरे की नाप लेती है, कमरे के दरवाजे के सामने वास्तविक कमरा धारक की वीडियोग्राफी की जाती है और उसके बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में उसी रूम में रहता है और सर्वे में दर्ज जानकारी सही है। लेकिन उनके आरोप के अनुसार इस मामले में घर-घर जाकर वीडियोग्राफी और रूमों की नाप लेने के बजाय एक हाफ़िज़ नामक व्यक्ति के कार्यालय में बैठकर बायोमेट्रिक किया गया। यदि ऐसा हुआ है, तो यह पूरी सर्वे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चौधरी ने आरोप लगाया है कि एसआरए के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की कथित मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर यह प्रक्रिया पूरी की गई।
इसी शिकायत में एसआरए परियोजना की देखरेख से जुड़े संजय डोंग का नाम भी उठाया गया है। चौधरी का दावा है कि संजय डोंग का मकबूल कंपाउंड से कोई संबंध नहीं है, न ही उनकी बहन का वहां कोई संबंध है और न ही वे यहां के स्थानीय निवासी हैं। इसके बावजूद उनके अनुसार एनेक्सर-2 में क्रमांक 1346 पर संजय डोंग की बहन का नाम दर्ज दिखाई दे रहा है। चौधरी ने सवाल उठाया है कि जब संबंधित परिवार का इस इलाके से कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर एनेक्सर-2 में उनका नाम कैसे शामिल हुआ? यह नाम किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया और इसकी जांच किस अधिकारी ने की? इस पूरे मामले में एनेक्सर-2 की प्रमाणिकता की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।
वहीं, फेज-3 में अजय यादव को चीफ प्रमोटर बनाए जाने को लेकर भी चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि अजय यादव को यह जिम्मेदारी किसके इशारे पर और किस आधार पर दी गई? उन्होंने भाजपा के उत्तर-पश्चिम जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगरसेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा और DGS Realty के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला से सार्वजनिक रूप से इन सवालों का जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस परियोजना में इतने गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, उसमें पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी भी कई सवाल पैदा करती है।
मामला केवल कथित बोगस कमरों और बायोमेट्रिक सर्वे तक सीमित नहीं है। देवव्रत दत्ता चौधरी ने इलाके के मंदिरों, उनकी मूर्तियों और ऐतिहासिक बावड़ियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार परियोजना से जुड़े इलाके में चार धार्मिक स्थलों की मूर्तियां गायब होने और मंदिरों को लेकर अनियमितताएं किए जाने की शिकायत है। इनमें AN-90 गणेश मंदिर, AN-359 अंबे माता मंदिर और मिश्रा चाल स्थित 542 शीतला माँ विजयचंद्रिका धाम का नाम शामिल है। इसके अलावा एक अन्य मंदिर और दो ऐतिहासिक बावड़ियों के अस्तित्व तथा उनके साथ हुए कथित बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। चौधरी का आरोप है कि मंदिर को संबंधित ट्रस्ट के नाम पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय मंदिर को कथित तौर पर निजी व्यक्तियों के नाम पर एग्रीमेंट बनाकर दे भाड़ा दे दिया गया। उनका आरोप है कि मंदिर से मिलने वाले किराये पर भी उन लोगों का कब्जा है, जो कथित रूप से परियोजना में काले कारोबार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों की मदद कर रहे हैं।
चौधरी ने इन मुद्दों को लेकर हैदर असलम शेख को भी लिखित शिकायत दी है। उन्होंने मंदिरों, मंदिरों की मूर्तियों और दो ऐतिहासिक बावड़ियों के साथ कथित तौर पर की गई अनियमितताओं के अलावा अन्य शिकायतें भी सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े मामलों को किसी भी राजनीतिक या आर्थिक दबाव से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए। आखिर मंदिरों की मूर्तियां कहां गईं, बावड़ियों का अस्तित्व किसने प्रभावित किया और धार्मिक स्थलों से जुड़े अधिकारों का पालन क्यों नहीं हुआ, इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए।
इस पूरे प्रकरण में भाजपा की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी चौधरी ने तीखे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें देश से बाहर करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम मुंबई में DGS Realty के जिन प्रोजेक्टों को लेकर लगातार गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं, वहां कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनका आरोप है कि उत्तर-पश्चिम जिले में जहां-जहां DGS Realty के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां अलग-अलग तरह की गड़बड़ियों और कथित काले कारनामों की शिकायतें सामने आ रही हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं को भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा और स्थानीय नगरसेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा का कथित संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सवाल किया कि यदि भाजपा नेतृत्व वास्तव में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ है, तो फिर अपने ही संगठन के पदाधिकारियों से जुड़े ऐसे गंभीर आरोपों पर खुलकर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है?
चौधरी ने भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम से भी सवाल किया है कि आखिर ज्ञानमूर्ति शर्मा के खिलाफ लगाए जा रहे इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटाने या कम से कम मामले की निष्पक्ष जांच कराने की पहल क्यों नहीं की जा रही है? स्थानीय जनता के साथ-साथ भाजपा के समर्पित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तथा विपक्षी दलों के लोगों के बीच भी यह सवाल उठने की बात उन्होंने कही। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया इस मामले में आगे आकर जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मंदिरों की मूर्तियां गायब होने, ऐतिहासिक बावड़ियों के अस्तित्व पर सवाल उठने और कथित बांग्लादेशी लाभार्थियों को पुनर्विकास परियोजना में शामिल किए जाने जैसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो भाजपा के उन नेताओं की चुप्पी का क्या कारण है, जो अक्सर ऐसे मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते हैं? चौधरी ने मांग की है कि ज्ञानमूर्ति शर्मा, संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा और अजय यादव सहित इस पूरे मामले में जिन-जिन लोगों की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है, उन्हें मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। केवल राजनीतिक पद और प्रभाव के आधार पर सवालों से बचना किसी भी जिम्मेदार सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए उचित नहीं है।
अब सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम, मुंबई पुलिस आयुक्त, एसआरए और म्हाडा के संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है। क्या सरकार इस शिकायत को गंभीरता से लेकर स्वतंत्र जांच कराएगी? क्या 148 कथित बोगस कमरों की पात्रता, 90 रूमों की कथित बिना नाम वाली बिक्री, 22 कथित बांग्लादेशी लाभार्थियों के एग्रीमेंट, बायोमेट्रिक सर्वे की प्रक्रिया और एनेक्सर-2 में दर्ज नामों की जांच होगी? क्या मंदिरों की मूर्तियों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक बावड़ियों से जुड़े मामलों की भी अलग से जांच कराई जाएगी? और यदि इन आरोपों में सच्चाई सामने आती है, तो क्या DGS Realty से जुड़े जिम्मेदार लोगों, संबंधित राजनीतिक पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी शिकायतों और सरकारी फाइलों के बीच या नोटो के बंडल के वजन से दबकर रह जाएगा? जनता को यह जानने का अधिकार है कि पुनर्विकास के नाम पर उसकी जमीन, घर, धार्मिक स्थल और अधिकारों के साथ आखिर क्या हो रहा है। किसी भी बिल्डर, राजनीतिक पदाधिकारी या सरकारी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
हालांकि इस मामले में डीजीएस रियल्टी, ज्ञानमूर्ति शर्मा, संगीता शर्मा, अजय यादव का कोई बयान नहीं आया है, प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
इस मामले में DGS Realty और उससे जुड़े लोगों को भी सामने आकर सभी आरोपों पर अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए। मेट्रो दिनांक का सवाल सीधा है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो फिर जांच से डर कैसा और यदि अनियमितताएं हुई हैं, तो जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश क्यों? फिलहाल देवव्रत दत्ता चौधरी की शिकायत के आधार पर अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार और संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं। मेट्रो दिनांक के पास इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें और कई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। मेट्रो दिनांक की टीम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि जनता की शिकायतों, उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। जहां भी भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप सामने आएंगे, वहां सवाल पूछे जाएंगे और संबंधित पक्षों का जवाब भी जनता के सामने रखा जाएगा। क्योंकि पुनर्विकास के नाम पर यदि कहीं भी जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसका काला करनामा प्रकाशित किया जाएगा।