नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर विपक्षी दल भले ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मोदी सरकार इसकी जांच को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में एक मिसाल कायम करने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत पीएनबी घोटाले में एक महीने के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है और चार्जशीट से पहले घोटाले की अधिकांश रकम की बरामदगी भी सुनिश्चित हो सकती है। इसके पहले भ्रष्टाचार के मामले में इतनी जल्दी कभी चार्जशीट नहीं हुई है।
दरअसल 11400 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला मोदी सरकार के दौरान सामने एकमात्र सबसे बड़ा घोटाला है। भले ही इसकी शुरुआत 2011 से संप्रग सरकार के दौरान ही हो गई थी, लेकिन यह राजग सरकार के दौरान भी चार सालों तक बदस्तूर जारी रहा। अब मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल और ऐसी कारगर कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचार के मामले की जांच में एक मिशाल के रूप में पेश किया जाए। दरअसल, अभी तक देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सालों-साल चलता रहता था, तब जाकर कहीं आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती थी। 7593 करोड़ रुपये की संपत्ति हो चुकी है जब्त
जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो इस मामले में एक महीने के भीतर आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह चार्जशीट किसकी होगी, सीबीआइ की या फिर ईडी की। सीबीआइ इस मामले की भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहली चार्जशीट के पहले ही घोटाले की रकम में अधिकांश की जब्ती सुनिश्चित की जा सकेगी। ईडी शुक्रवार तक आरोपियों की 5870 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका था। शनिवार को उसने नीरव मोदी की 523 करोड़ रुपये की जमीन और मकान जब्त कर लिया। इस तरह से ईडी अब 6393 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। वहीं आयकर विभाग ने अलग से 1200 करोड़ रुपये की फैक्ट्री जब्त की है। कई अन्य संपत्तियों की जांच का काम चल रहा है। साथ ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की विदेश स्थित संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है, ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। ध्यान देने की बात है कि इतने बड़े घोटाले का खुलासा 13 फरवरी को यानी मात्र 11 दिन पहले ही हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही नीरव मोदी को अदालत से भगोड़ा घोषित करा दिया जाएगा। इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। ईडी नीरव मोदी को दो समन भेज चुका है। सोमवार को हाजिर नहीं होने की स्थिति में तीसरा समन भी उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद समन के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर होने का हवाला देते हुए नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की अदालत से अपील की जाएगी।
जारी होगा रेड कार्नर नोटिस
चार्जशीट दाखिल होने और भगोड़ा घोषित होने के बाद जांच एजेंसी इंटरपोल से नीरव मोदी व अन्य आरोपियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगा। गौरतलब है कि इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने से इसलिए मना कर दिया था कि उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। नीरव मोदी के मामले में जांच एजेंसियां यह गलती दोबारा नहीं करेगी। एक बार रेड कार्नर नोटिस जारी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद नीरव मोदी को वापस लाने का प्रयास शुरू किया जाएगा। पासपोर्ट हुआ निरस्त
इस बीच शनिवार को विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट भी निरस्त कर दिया है। पिछले हफ्ते इन दोनों का पासपोर्ट चार हफ्तों के लिए निलंबित कर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद इन दोनों का पासपोर्ट निरस्त करने का फैसला लिया गया।