आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बढ़ा संकट

मुंबई/हैदराबाद/पटना/भोपाल
नोटबंदी के बाद देशभर में लोगों को नकदी के लिए बैंकों में लाइन लगानी पड़ी थी, अभी वह दौर गुजरे बहुत दिन नहीं बीते हैं और एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में बीते कई सप्ताह से जारी कैश की किल्लत अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही है। सोमवार को पूर्वी महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में भी कैश की कमी की शिकायतें मिलीं। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर नोटों के सर्कुलेशन में आने के बाद कैश की यह कमी चिंता को बढ़ाने को वाली है। दिल्ली-एनसीआर में भी लोगों को एटीएम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहां तक कि गुड़गांव में 80 फीसदी एटीएम कैशलेस हो गए हैं। नोटबंदी के बाद करीब 5 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट जारी किए गए थे। इन नोटों के सर्कुलेशन में आने के बाद काफी हद तक कैश की किल्लत दूर हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से संकट बढ़ गया है। इस पर बैंकों का कहना है कि यह संकट जमाखोरी के चलते पैदा हुआ है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 6 अप्रैल को 18.2 लाख करोड़ रुपये की करंसी सर्कुलेशन में थी, यह आंकड़ा नोटबंदी से पहले प्रचलित मुद्रा के लगभग बराबर था। नोटबंदी के बाद एक बार फिर से कैश की आपूर्ति पहले जैसी हो गई थी और फिर डिजिटाइजेशन के चलते इसकी जरूरत भी कम हो गई थी। लेकिन, अब करंसी की कमी होना चिंता बढ़ाने वाला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मार्च में कैश की किल्लत की खबरें आई थीं, तब माना जा रहा था कि फाइनैंशल रिजॉलूशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को लेकर भ्रम फैलने से ऐसा हुआ है, जिसके चलते जमाकर्ताओं ने नकदी निकाली है। डिपॉजिट में आई कमी, निकासी में हुआ इजाफा
बैंकर्स का कहना है कि करंसी का सर्कुलेशन आमतौर पर चुनावों के आसपास बढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान सिर्फ कर्नाटक में ही चुनाव होने वाले हैं। करंसी की डिमांड में तेज इजाफे से डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आने की बात भी सामने आई है। मार्च, 2018 में समाप्त हुए फाइनैंशल इयर में डिपॉजिट ग्रोथ 6.7% रही, जो 2016-17 के मुकाबले आधे से भी कम है। तब डिपॉजिट ग्रोथ 15.3% थी। यही नहीं एक तरफ डिपॉजिट में कमी आई है, वहीं बीते साल के मुकाबले 2018 में विदड्रॉल में 10.3% का इजाफा हुआ, जबकि 2016-17 में यह 8.2 फीसदी था।