मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के बाद इस मामले में चल रही सुनवाई को 10 सितंबर तक के लिए टाल दिया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में दाखिल की गई अपनी प्रगति रिपोर्ट में कहा कि उसे उम्मीद है कि 15 नवंबर तक पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण के मसले पर अपनी रिपोर्ट दे देगा। महाराष्ट्र सरकार की प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद बांबे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए टाल दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि राज्य के तमाम नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों से बातचीत के बाद मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ आज मीटिंग हुई और मराठाओं को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी है। हम इसे जल्द से जल्द करने के लिए जरूरी प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं।’
माना जा रहा है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में मराठा आरक्षण बिल लाया जा सकता है। इससे पहले सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि नवंबर के पहले सप्ताह के विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक लाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘हमने बैकवर्ड क्लासेज कमिशन को इस मुद्दे का परीक्षण करने के लिए कह दिया है। कमिशन 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। यह रिपोर्ट राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी और विशेष सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।’ मंत्री ने कहा कि विधेयक को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आरक्षण देने में कोई कानूनी बाधा न आए।