ठाणे, मुंबई मनपा के अधिकारियों का अजब कारनामा सामने आया है। मनपा अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 40 साल पुरानी अरुण को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की इमारत को 1991 के डिवेलपमेंट प्लान (डीपी) में रिजर्व ओपन स्पेस दिखाया गया था। 27 साल बाद भी सोसाइटी के सदस्य न्याय के लिए भटक रहे हैं।
खास बात यह है कि इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। कहीं से न्याय न मिलता देख अब इन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। यहां रहने वालों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी दखल की मांग की है। सोसायटी के सदस्य पिछले 11 साल से मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नगर विकास विभाग तक के चक्कर काट चुके हैं। इमारत में रहने वालो का आरोप है कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा रहा है। फिर अटकाया
दयानंद पाठक के मुताबिक, जब डीपी नगर विकास विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया, तो संबंधित अधिकारियों ने सुधार को नजरंदाज करते हुए 1991 के डीपी के आधार पर उनकी इमारत के प्लॉट को फिर ओपन स्पेस दिखा दिया। स्थिति फिर जस की तस हो गई। आरोप है कि नगर विकास विभाग रहिवासियों को अब सुनवाई का मौका तक नहीं दे रहा है। इमारत के सदस्यों ने शहर के पहले बने 1967 के डीपी में इमारत के प्लॉट से जुड़े कागजों की खोज की, तो पता चला कि वह प्लान ही मनपा के रेकॉर्ड से गायब है। बता दें कि मनपा से अनुमति लेकर प्लान पास होने के बाद मुलुंड-पूर्व के हनुमान चौक के करीब चार मंजिला इमारत 1979 में बनी थी, जिसकी ओसी भी है।
कहां हुई चूक 1991 के डीपी में उनकी इमारत के ठीक बगल के ओपन स्पेस था, जिसे खिसका कर उनके प्लॉट पर कर दिया। इमारत के लोगों को इस बात का पता 11 साल पहले यानी 2007 में उस समय चला, जब इमारत के पुनर्विकास का निर्णय लिया गया। इसके बाद, सोसायटी की तरफ से मनपा के संबंधित विभाग को पत्र लिख कर और मिलकर इससे अवगत किया गया, साथ ही आरक्षण हटाने की भी मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 2034 के प्रस्तावित डीपी में यह संसोधन हो जाएगा। सोसायटी में रहने वाले 65 वर्षीय ऐडवोकेट दयानंद पाठक ने बताया कि मनपा अधिकारियों ने गलती मानते हुए 2034 के डीपी में सुधार किया और आरक्षित स्थान पर उनकी इमारत दिखाई।
40 साल पुरानी इमारत को डीपी में बताया रिजर्व ओपन स्पेस मनपा ने ‘गायब’ कर दी 4 मंजिला इमारत
