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गूगल का नया 'गूगल मैप्स गो ऐप' अब प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह गूगल मैप्स का लाइट वर्जन है, जो कम मेमरी और कमजोर नेटवर्क पर भी लोकेशन, ट्रैफिक अपडेट्स, ट्रेन, बस और शहर के रास्तों की जानकारी काफी तेजी से देगा। गूगल ने बताया कि यह ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है। गूगल मैप्स गो फिलहाल ऐंड्राइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है। लेकिन यह ऐंड्रॉयड 4.1 के पहले के वर्जन में काम नहीं करेगा। कंपनी ने इस ऐप को काफी हल्का बनाया है, जिससे यह कम रैम वाले फोन पर अच्छे से काम कर सके। हाल ही में आयोजित एक इवेंट में, गूगल ने ऐंड्रॉयड ओरियो (गो एडिशन) लॉन्च किया था। ऐंड्रॉयड ओरियो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 512 एमबी से 1 जीबी रैम रैम तक के स्मार्टफोन के लिए पेश किया गया है। नया गूगल मैप्स गो उन लाइट ऐप की सीरीज का हिस्सा है जिन्हें इस तरह के डिवाइस के लिए बनाया गया है। ऐंड्रॉयड ओरियो में क्या

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर भाषा सरकार ने स्मार्टफोन, टेलीविजन, माइक्रोवेव, एलईडी लैंप सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर आयात शुल्क आज बढ़ा दिया। सरकार ने यह कदम घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया है। विा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आयातित स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे क्योंकि उन पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है जो कि फिलहाल शून्य था।इसी तरह टेलीविजन पर सीमा शुल्क को दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। एलईडी लैंप पर अब 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। यह अधिसूचना कल रात जारी की गई। इसके तहत माइक्रोवेव के आयात पर कर को भी दोगुना कर 20 प्रतिशत किया गया है। वीडियो रिकार्डिंग उपकरणों व टीवी कैमरों पर सीमा शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। सैट टाप बाक्स पर आयात शुल्क को दोगुना कर 20 प्रतिशत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार लैंप्

नयी दिल्ली, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार से जुड़ी भुगतान प्रणालियों के जरिए 2000 रुपये तक के लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट छूट दर एमडीआर को सरकार वहन करेगी। सरकार ने यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंर प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2018 से दो साल के लिए एमडीआर का बोझा सरकार उठाएगी। वह बैंकों को इस राशि का भुगतान करेगी। इससे सरकारी खजाने पर 2,512 करोड़ रुपये का बोझा आएगा। सेवाओं के विभाग के सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सीईओ वाली एक समिति ऐसे लेन-देन के औद्योगिक खर्च ढांचे को देखेगी ताकि अदायगी के स्तरों का पता लगाने का आधार तैयार किया जा सके। सरकार के इस फैसले से 2000 रुपये से कम मूल्य के किसी भी लेन-देन के लिए उपभोक्ता और व्

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और विशेष लोक अभियोजक से जांच की स्थिति बताने को कहा है। न्यायालय जानना चाहता है कि इस मामले में ईडी के अधिकारी राजेर सिंह द्वारा की गयी जांच की स्थिति क्या है। शीर्ष न्यायालय ने यह जानने की इच्छा जतायी कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और किसके खिलाफ जांच लंबित है तथा जांच की स्थिति क्या है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.एम. शंतनागोउदार ने कहा कि काफी समय से यह मामला न्यायालय के सामने आया नहीं है और इसीलिये वे जानना चाहते हैं कि जांच की स्थिति क्या है।उन्होंने सीबीआई और ईडी के वकीलों तथा विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर से कहा, आप अबतक हुई जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट जमा करें और बतायें कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो गयी है और किसके खिलाफ अभी जारी है। हम सबकुछ जानना चाहते हैं। इसे

नयी दिल्ली,  लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझाोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी। सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान आदलतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके। संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत

मेष- यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से ऋण लेना चाहें तो कदापि न लें, आज लिए गए ऋण का उतरना कठिन रहेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा एवं अच्छे मित्र भी बनेंगे। वृष- आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे। ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें। आपकी निर्णय क्षमता का आपको आज लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। मिथुन- आज आप फिजूल के खर्चे से बचें। यदि कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। कर्क- भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। आज आपका वैभव और धन खर्च देखकर आपके शत्रु परेशान होंगे। सिंह- आज का दिन मिश्रित फलकारक है। मानसिक अशांति, खिन्नता एवं उदासीनता के कारण आप भटक सकते हैं। कन्या- आज आपमें निर्भीकता का भाव रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। व्यर्थ व्यय का योग भी है। व्यापार में

नई दिल्ली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समूह ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में पांच हजार करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। कंपनी से जुडे़ करीबी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।  यह मुकदमा सिंघवी द्वारा बार-बार गलत और अपमानजनक बयान देने के कारण दायर किया गया है। इसपर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता इस पर टिप्पणी देने के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि सिंघवी ने 30 नवंबर को कहा था, 50 कंपनियों के पास बैंकों का 8.35 लाख करोड़ बकाया है और इनमें से गुजरात की तीन कंपनियों रिलायंस (अनिल अंबानी समूह), अडानी और एस्सार के पास तीन लाख करोड़ रुपये बाकी हैं। बाद में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी का बयान गलत और अपमानजनक है। प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी के खिलाफ कंपनी पांच हजार करोड़ र

जयपुर,  राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब धर्म परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। फैसले के मुताबिक, जिला कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद ही धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा। अदालत ने ये फैसला हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह करने के मामले सुनाया है। अदालत ने इसको लेकर दस बिन्दुओं का दिशा-निर्देश भी जारी किया। हाईकोर्ट ने ये आदेश जोधपुर की युवती पायल सिंघवी के आरिफा बनकर मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने को लेकर दायर हुई एक याचिका पर दिया। युवती के भाई ने मामले को लेकर याचिका दायर की थी। वहीं सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास ने धर्म परिवर्तन को लेकर गाइड लाइन जारी करने का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और जस्टिस वीरेन्द्र कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महज शपथ पत

लखनऊ आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मुस्लिम महिला संगठनों ने केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कहा कि ऐसा करने से पहले सरकार को उनसे और मुस्लिम विद्वानों से राय-मशविरा करना चाहिए था। आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि, 'तीन तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे को हरी झंडी दिखाने से पहले सरकार का मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और विद्वानों से राय लेना बहुत जरूरी था।' उन्होंने कहा, 'अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो हमें एक मौका दिया जाना चाहिए था। पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय बार-बार कहता है कि हम भी तीन तलाक को रोकना चाहते हैं। अगर सरकार का मकसद वाकई इसे रोकना ही है तो इसे रोकने का इस्लामी तरीका ज्यादा स्वीकार्य होगा। यदि कानून थोपा जाएगा तो ठीक नहीं होगा।'

नई दिल्ली.हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस में डॉक्टर दंपती राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शुक्रवार को तलवार फैमिली के नौकर हेमराज की पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बता दें कि 9 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री में 13 अक्टूबर को तलवार दंपती बरी हुए हैं। इसके पहले गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को बेटी और नौकर की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से वे डासना जेल में थे। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने फैसले में और क्या कहा? - सीबीआई कोर्ट ने जिन आधार पर राजेश और नूपुर को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें नाकाफी करार देते हुए दोनों को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बीके. नारायण और जस्टिस एके. मिश्रा की बेंच ने कहा था- मौजूद सबूतों के आधार पर तलवार दंपती को द