Author: metro-admin

Dec152017 by metro-adminNo Comments

उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच की स्थिति बताने को कहा

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और विशेष लोक अभियोजक से जांच की स्थिति बताने को कहा है। न्यायालय जानना चाहता है कि इस मामले में ईडी के अधिकारी राजेर सिंह द्वारा की गयी जांच की स्थिति क्या है। शीर्ष न्यायालय ने यह जानने की इच्छा जतायी कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और किसके खिलाफ जांच लंबित है तथा जांच की स्थिति क्या है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.एम. शंतनागोउदार ने कहा कि काफी समय से यह मामला न्यायालय के सामने आया नहीं है और इसीलिये वे जानना चाहते हैं कि जांच की स्थिति क्या है।उन्होंने सीबीआई और ईडी के वकीलों तथा विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर से कहा, आप अबतक हुई जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट जमा करें और बतायें कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो गयी है और किसके खिलाफ अभी जारी है। हम सबकुछ जानना चाहते हैं। इसे

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चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में संशोधन को मंजूरी

नयी दिल्ली, लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझाोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी। सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान आदलतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके। संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत

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राशिफल: 16 दिसंबर 2017

मेष- यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से ऋण लेना चाहें तो कदापि न लें, आज लिए गए ऋण का उतरना कठिन रहेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा एवं अच्छे मित्र भी बनेंगे। वृष- आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे। ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें। आपकी निर्णय क्षमता का आपको आज लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। मिथुन- आज आप फिजूल के खर्चे से बचें। यदि कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। कर्क- भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। आज आपका वैभव और धन खर्च देखकर आपके शत्रु परेशान होंगे। सिंह- आज का दिन मिश्रित फलकारक है। मानसिक अशांति, खिन्नता एवं उदासीनता के कारण आप भटक सकते हैं। कन्या- आज आपमें निर्भीकता का भाव रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। व्यर्थ व्यय का योग भी है। व्यापार में

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रिलायंस समूह ने सिंघवी के खिलाफ दायर किया 5000 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समूह ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में पांच हजार करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। कंपनी से जुडे़ करीबी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। यह मुकदमा सिंघवी द्वारा बार-बार गलत और अपमानजनक बयान देने के कारण दायर किया गया है। इसपर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता इस पर टिप्पणी देने के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि सिंघवी ने 30 नवंबर को कहा था, 50 कंपनियों के पास बैंकों का 8.35 लाख करोड़ बकाया है और इनमें से गुजरात की तीन कंपनियों रिलायंस (अनिल अंबानी समूह), अडानी और एस्सार के पास तीन लाख करोड़ रुपये बाकी हैं। बाद में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी का बयान गलत और अपमानजनक है। प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी के खिलाफ कंपनी पांच हजार करोड़ र

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन के लिए लेनी होगी अनुमति

जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब धर्म परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। फैसले के मुताबिक, जिला कलेक्टर की अनुमति मिलने के बाद ही धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा। अदालत ने ये फैसला हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह करने के मामले सुनाया है। अदालत ने इसको लेकर दस बिन्दुओं का दिशा-निर्देश भी जारी किया। हाईकोर्ट ने ये आदेश जोधपुर की युवती पायल सिंघवी के आरिफा बनकर मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने को लेकर दायर हुई एक याचिका पर दिया। युवती के भाई ने मामले को लेकर याचिका दायर की थी। वहीं सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास ने धर्म परिवर्तन को लेकर गाइड लाइन जारी करने का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और जस्टिस वीरेन्द्र कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महज शपथ पत

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तीन तलाक: बोले मुस्लिम संगठन, विधेयक पर हमसे मशविरा करना चाहिए था

लखनऊ आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मुस्लिम महिला संगठनों ने केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कहा कि ऐसा करने से पहले सरकार को उनसे और मुस्लिम विद्वानों से राय-मशविरा करना चाहिए था। आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि, 'तीन तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे को हरी झंडी दिखाने से पहले सरकार का मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और विद्वानों से राय लेना बहुत जरूरी था।' उन्होंने कहा, 'अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो हमें एक मौका दिया जाना चाहिए था। पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय बार-बार कहता है कि हम भी तीन तलाक को रोकना चाहते हैं। अगर सरकार का मकसद वाकई इसे रोकना ही है तो इसे रोकने का इस्लामी तरीका ज्यादा स्वीकार्य होगा। यदि कानून थोपा जाएगा तो ठीक नहीं होगा।'

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आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपती की रिहाई को हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली.हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस में डॉक्टर दंपती राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शुक्रवार को तलवार फैमिली के नौकर हेमराज की पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बता दें कि 9 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री में 13 अक्टूबर को तलवार दंपती बरी हुए हैं। इसके पहले गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को बेटी और नौकर की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से वे डासना जेल में थे। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने फैसले में और क्या कहा? - सीबीआई कोर्ट ने जिन आधार पर राजेश और नूपुर को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें नाकाफी करार देते हुए दोनों को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बीके. नारायण और जस्टिस एके. मिश्रा की बेंच ने कहा था- मौजूद सबूतों के आधार पर तलवार दंपती को द

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मोबाइल-आधार लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ी, अकाउंट खोलने वालों को भी राहत

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पैन शुक्रवार को आधार मामले में इंटेरिम ऑर्डर दिया। इसके तहत अब 31 मार्च तक बिना आधार के बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए सबूत देना होगा कि आप आधार के लिए एप्लाई कर चुके हैं। कोर्ट ने इंटेरिम ऑर्डर जारी करके मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की तारीख भी 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें सभी वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आधार की वैलिडिटी पर बेंच 17 जनवरी से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में सुनवाई कर रही थी? - गवर्नमेंट स्कीम्स से आधार लिंक जरूरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कुछ पिटीशंस लगाई गई थीं। इसमें इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्री

Dec142017 by metro-adminNo Comments

लास्ट फेज में पीएम मोदी ने भी डाला वोट, रोड शो जैसा रहा नजारा

अहमदाबाद गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनावों में अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने भी अपना वोट डाला। मुंबई में आईएनएस कलवरी के उद्घाटन के बाद पीएम वोट डालने के लिए गुजरात पहुंचे थे। पीएम ने लाइन में लगकर वोट डाला। वोट डालने के बाद पीएम जब स्याही लगी उंगली दिखाने बूथ से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों की भारी भीड़ ने खूब नारे लगाए। वोट डालने के बाद पीएम ने अपने बड़े भाई का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।

Dec72017 by metro-adminNo Comments

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