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लखनऊ/नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भविष्य में कांग्रेस के साथ कहीं भी गठबंधन से साफ इनकार किया। माया की यह तल्खी 2019 में विपक्षी महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। घटनाक्रम की शुरुआत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू से हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बसपा-कांग्रेस में गठबंधन न होने की वजह मायावती पर सीबीआई का दबाव होना बताया। इस पर बिफरीं माया ने कांग्रेस पर बसपा को बर्बाद करने की साजिश का आरोप लगाया। माया ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और संरक्षक सोनिया गांधी तो दिल से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे कुछ और स्वार्थी नेता हैं जो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों से डरकर किसी भी कीमत पर कांग्रेस-‌बसपा का समझौता नहीं होने देना चाहते। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव न

नई दिल्लीः दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों और पुलिस के बीच मंगलवार को दिनभर घमासान के बाद आधी रात को जब लगा कि यह मुद्दा और गरमाने वाला है, तभी दिल्ली से आए संदेश ने महज 20 मिनट के अंदर हालात बदल दिए। अचानक पुलिस बैरिकेड हटने लगे। किसानों को दिल्ली में प्रवेश दे दिया गया। बाद में किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि किसानों की ज्यादातर मांगें स्वीकार करने का भरोसा देने के बाद वे मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी नेताओं के भी बुधवार को धरने में पहुंचने के ऐलान से हालात बिगड़ने की आशंका गहराई, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। किसान आंदोलन और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने बुधवार को रबी की फसलों गेहूं, चना और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कृषि मंत्री का दावा है कि इससे किसानों क

नई दिल्ली : कोरेगांव-भीमा मामले में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी खत्म करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता निशांत कातनेश्वर ने बताया कि बुधवार को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है कि नवलखा को नजरबंदी से मुक्त करते हुए आईपीसी की गलत व्याख्या की गई है। नवलखा को सोमवार को राहत मिली थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के ट्रांजिट रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया था।

नई दिल्ली : भारत के 46वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने अविलंब सुनवाई की परंपरा में बड़ा बदलाव किया है। चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि केसों के अविलंब उल्लेख और सुनवाई के लिए ‘मानदंड’ तय किए जाएंगे। उन्होंने इसी क्रम में कहा कि जब तक किसी को फांसी पर न चढ़ाया जा रहा हो या घर से न निकाला जा रहा हो, तो अन्य मामले अविलंब सुनवाई के लिए मेंशन नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘अगर किसी को कल फांसी दी जा रही हो तब हम (अत्यावश्यकता को) समझ सकते हैं।’ चीफ जस्टिस की इस घोषणा का पहला असर ऐडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपरा पर देखने को मिला, जो उन्हें बधाई देना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा असर ऐडवोकेट प्रशांत भूषण की याचिका पर पड़ा, जिसमें वह रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को भारत से निकालने के मामले को अविलंब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराना

भाईंदर, अब दिखावा महंगा पड़ सकता है यानी कहीं भी होर्डिंग लगाने पर जेल भी हो सकती है। मीरा-भाईंदर में अब नेता धड़ल्ले से होर्डिंग नहीं लगा पाएंगे। मनपा के प्रस्ताव के अनुसार, होर्डिंग केवल मनपा के 386 होर्डिंग साइट्स पर ही लगाए जा सकेंगे। अधिकृत होर्डिंग का किराया कई हजार रुपये है। विज्ञापन विभाग के प्रमुख दादा साहेब खेत्रे ने बताया, ‘हमने सोमवार से सभी 6 प्रभागों में अनधिकृत बैनरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब केवल मनपा की अधिकृत होर्डिंग्स साइट पर ही बैनर लगाए जा सकेंगे। प्रस्ताव पिछली महासभा में नगरसेवकों ने पारित किया था।’ होर्डिंग लगाने वालों ने निकलवाए: सोमवार को अजीबो-गरीब नजारा हुआ। नेता होर्डिंग हटाने के अभियान में जुटे दिखे। सत्ता दल के नेता खुद इस अभियान में शामिल होकर होर्डिंग हटवाते नजर आए। महापौर डिंपल मेहता, विधायक नरेंद्र मेहता और करीब 20 नगरसेवक होर्डिंग हटाने में व्यस

मुंबई: राजधानी मुंबई के एक बड़े निजी अस्पताल में एक ऑर्गन तस्करी रैकिट का खुलासा होने के दो साल बाद, महाराष्ट्र में सबसे बड़े राज्य संचालित अस्पतालों में से एक जेजे अस्पताल में सोमवार को एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले के खुलासे के लिए रोगी जमालुद्दीन के परिवार ने एसीबी की मदद ली। जमालुद्दीन की हालत ऐसी थी कि उन्हें तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। परिवार को उम्मीद थी कि अधिकारी घोटाले को उजागर करने में उनकी मदद करेंगे। कई अस्पतालों में फैले इस रैकिट की पहुंच यहां तक है कि अस्पताल के कर्मचारी और एजेंट भी इसका हिस्सा हैं। राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की मुंबई इकाई ने सोमवार को जेजे अस्पताल के एक कर्मचारी तुषार सावरकर को गिरफ्तार किया है। तुषार ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी के मुंबई जोन के को-ऑर्डिनेटर्स में से एक था।

मुंबई: लोकल ट्रेनें यहां की लाइफलाइन हैं, लेकिन कभी-कभी ये जानलेवा भी बन जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा टल गया, जहां एक लड़की ट्रेन से गिरनी है, लेकिन तभी ट्रेन में सफर करने वाले उसे पकड़ लेते हैं। घटना कब की है और कहां की है, अभी इस बारे में पता नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना का विडियो वायरल हो गया। विडियो के अनुसार, एक लड़की ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी है। वह बार-बार अपना दुपट्टा ठीक करती है। एक बार थोड़ा ज्यादा बाहर निकल जाती है और उसका हाथ छूट जाता है। वह लगभग गिर चुकी है, लेकिन तभी साथ सफर करने वाले लोग उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। खास बात यह है कि इसी बीच बगल से भी एक ट्रेन गुजरती है। बगल से गुजर रही ट्रेन पर सीआर (मध्य रेलवे) लिखा हुआ है।

भिवंडी: भिवंडी मनपा पिछड़ा वर्ग सरल सेवा भर्ती मामले में गड़बड़ी करने वाले 3 कर्मचारियों को मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने निलंबित कर सेवा समाप्त करने का नोटिस दिया है। वहीं, इस मामले में शामिल 71 अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। बता दें कि भिवंडी मनपा ने 2012 में पिछड़ा वर्ग अनुशेष भर्ती के तहत 74 कर्मचारियों की सरल सेवा भर्ती की थी। भर्ती में संगीता नरोटे ने आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन किया था। पात्र होने के बावजूद संगीता की भर्ती नहीं हो पाई थी। इसे लेकर उन्होंने राज्य लोकायुक्त से शिकायत कर दी थी। जांच के लिए उपलोकायुक्त ने केडीएमसी के तत्कालीन मनपा आयुक्त ई. रवींद्रन को नियुक्त किया था। लगभग 3 महीने की जांच के बाद भर्ती मामले में भ्रष्टाचार पाया गया। इसके बाद उपलोकायुक्त ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। राज्य के अवर सचिव अजित कवडे के दिसंबर 2016

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक धमकी के एक मामले को खारिज करते हुए उन्हें मुंबई में एक महीने तक समुद्र तट को साफ करने में मदद देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ सोमवार को शहर के निवासी अंगद सिंह सेठी (22) और कुंवर सिंह सेठी (25) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) पुलिस द्वारा 10 सितंबर, 2017 को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस के मुताबिक, पिछले साल दोनों व्यक्तियों ने एक होटल संचालक को नकली बंदूक दिखाकर धमकाया था और कहा था कि वह होटल खोलकर उन्हें खाना खिलाए। बाद में दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों के वकील अशोक मुंडारगी ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिकायतकर्ता के साथ मामला निबटा लिया गया है। मुंडारगी ने कहा कि ‘हम