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महाराष्ट्र

अवैध धंधो पर कमर कसी पालघर पुलिस ; बड़े पैमाने पर अवैध रेती सहित तंबाखू पर बड़ी कार्रवाई

अवैध धंधो पर कमर कसी पालघर पुलिस ; बड़े पैमाने पर अवैध रेती सहित तंबाखू पर बड़ी कार्रवाई

कईयो पर अपराधिक मामला दर्ज,52 लाख का माल जप्त,मचा अवैध माफियाओ में हड़कंप पालघर ; अक्सर देखा जाता है कि किसी भी विभाग में गैर क़ानूनी चीजों पर कार्रवाई होती है तो कम होने बजाए बढ़ता ही जाता है,लेकिन पिछले कई माह से पालघर पुलिस अवैध कारोबारियो के अवैध धंधो पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर उनपर अंकुश लगाते दिखाई दे रहे है। इसके बावजूद भी चोरी छुपे अवैध माफियाओ अवैध धंध करने से पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे है,लेकिन जिस तरह से पालघर पुलिस डंके की चोट पर कार्रवाई कर रही है ऐसे में अवैध माफियाओ के खेमे में हड़कंप सा मचा है। या साफ शब्दों में कहे तो पसीने छूटते दिख रहे है। ज्ञात हो कि *आदेश के बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ;* अगस्त 2018 में नव नियुक्त पालघर जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया था और उसी दिन से अवैध धंधो के साथ - साथ हर दिशा में अपनी पैनी नजर गड़ा दी। जिसके बाद जिले के विभिन्
सिडको की लॉटरी विजेताओं मिलेगा वितरण पत्र

सिडको की लॉटरी विजेताओं मिलेगा वितरण पत्र

नवी मुंबई: आर्थिक रूप से गरीब व निम्न आयवर्ग वाले समूह के लिए अगस्त 2018 में घोषित व अक्टूबर 2018 में 14,838 घरों की निकाली गई लॉटरी के विजेताओं को सिडको जल्द ही वितरण पत्र जारी करेगा। सिडको सूत्रों के अनुसार, संभवतः मार्च के दूसरे सप्ताह में पत्र वितरण करने वाला है। फिलहाल, सिडको का वितरण विभाग इस काम के लिए आवश्यक तैयारियों में जुटा है। इस समय लॉटरी विजेताओं के आवेदन पत्रों की वैधता की अंतिम जांच की जा रही है। सिडको ने स्पष्ट किया है कि जिन लॉटरी विजेताओं के आवेदन पत्र में त्रुटि मिलेगी, उनके आवेदन पत्र रद्द हो जाएंगे। हालांकि एकाध कागजात छूट जाने या मामूली त्रुटि पाए जाने पर फॉर्म रद्द नहीं किए जाएंगे।
दिवंगत गुरदास कामत के परिजन से मिले  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

दिवंगत गुरदास कामत के परिजन से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

मुंबई : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को अपनी महाराष्ट्र यात्रा पर दोपहर मुंबई पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता गुरदास कामत के परिजन से मुलाकात की। दिल्ली से विशेष विमान से मुंबई पहुंचने के बाद राहुल चेंबूर स्थित गुरदास कामत के घर गए और उनके परिजन से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खडगे और अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इसके बाद राहुल वापस एयरपोर्ट गए और जनसभा के लिए धुले रवाना हो गए। धुले से वापस लौट कर राहुल ने मुंबई में भी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि गुरदास कामत के निधन के बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य की कामत के परिजन से यह पहली मुलाकात है। गुरदास कामत और उनका परिवार गांधी परिवार के काफी नजदीक रहा है। कामत की पत्नी के सोनिया गांधी से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर राहुल गांधी का
चंदा कोचर-धूत के आवासों पर ईडी की छापेमारी

चंदा कोचर-धूत के आवासों पर ईडी की छापेमारी

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुश्री चंदा कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के आवास एवं कार्यालय परिसर की तलाशी ली। ईडी ने यह खोजबीन बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई एवं अन्य जगहों पर कम से कम पांच कार्यालय और आवासीय परिसर में यह छापेमारी की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि ‘मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत मुंबई में कोचर और धूत के पैडर रोड़ स्थित बंग्ले और औरंगाबाद में धूत के परिसरों की तलाशी की गई है’। पिछले दो सालों से इन छापेमारी और धरपकड़ के चलते हुए इन दोनों ही कंपनियों और बैंक के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है जिससे लाखों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और उनका पूरे शेयर बाजार पर विश्वास कम हुआ है।
1965 के युद्ध में ग्रामीणों की मदद से खुश सेना ने ब्लास्ट कर बनाया था तालाब

1965 के युद्ध में ग्रामीणों की मदद से खुश सेना ने ब्लास्ट कर बनाया था तालाब

बाड़मेर. भारत-पाक सीमा से सटा एक तामलोर गांव है। वर्ष 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान ग्रामीण कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े रहे। रेगिस्तानी इलाका होने से दुर्गम इलाके में रास्ता दिखाने से लेकर उनके लिए खाने-पीने की खाद्य सामग्री भी अपने घरों से बनाकर पहुंचाते थे। सेना ने सिंध प्रांत के छाछरों तक कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों के जज्बे को देख सेना खुश थी। सेना के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बोला कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं? ग्रामीणों ने पानी का तालाब मांगा था। तब सेना ने बारूद से ब्लास्ट कर तालाब की खुदाई की। वर्ष 1965 के दौर में सीमावर्ती गांवों के धोरों में दूर-दूर तक पानी का इंतजाम नहीं था। ग्रामीण ऊंटों पर पखाल भरकर पानी लाते थे। पथरीली जमीन होने से वहां तालाब की खुदाई करना मुश्किल था। तालाब बनने के बाद 54 साल से हजारों ग्रामीण और मवेशी इस तालाब से मीठा पानी पी रहे हैं। मानसून
एचएमआईएस का इस्तेमाल न होने पर विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार

एचएमआईएस का इस्तेमाल न होने पर विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार

मुंबई : बीएमसी के नायर अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों से साफ कह दिया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम(एचएमआईएस) का इस्तेमाल करना ही है। इस बारे में हाल ही में अस्पताल के डीन रमेश भारमल ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। एचएमआईएस को पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर नायर अस्पताल में शुरू किया गया है। लेकिन अभी अस्पताल के सभी विभागों में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके कारण करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में नायर अस्पताल ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर पेट, मनोरोग, कैंसर सहित सभी विभागों के प्रमुखों को रोजाना नियमित रूप से एचएमआईएस का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। अगर किसी भी विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, तो इसके लिए विभाग प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अस्पताल के डीन रमेश भारमल ने कहा, 'इसके पहले भी हमने दो बार सर्कुलर जारी कर
बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है:  केंद्र सरकार

बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है: केंद्र सरकार

मुंबई : केंद्र सरकार ने बार-बार बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड देने के उसके फैसले को सही बताया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि 2013 में बलात्कार संबंधी कानूनों में जो बदलाव किए गए, उनका उद्देश्य ऐसे गंभीर अपराधों की रोकथाम करना है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी कोर्ट को उस समय दी जब कोर्ट में शक्ति मिल गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में उन्होंने मृत्यु दंड दिए जाने का विरोध किया है। इन तीनों दोषियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 2014 में दी गई मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आईपीसी में धारा 376 के तहत जो संशोधन किया गया है, वह काफी विचार-विमर्श के बाद किया गया। यह धारा बलात्कार के मामलों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून
एयरफोर्स के अलावा और कोई न ले जैश के ठिकानों पर हमले का श्रेय: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे

एयरफोर्स के अलावा और कोई न ले जैश के ठिकानों पर हमले का श्रेय: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे

मुंबई : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वायुसेना के अलावा किसी को भी पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमलों का श्रेय नहीं लेना चाहिए। ठाकरे ने यहां पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों की तबाही से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं इस अभियान को अंजाम देने वाले बहादुरों को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा, 'किसी को भी (रक्षा बलों को छोड़कर) उनकी (वायुसेना के पायलटों) वीरता का श्रेय नहीं लेना चाहिए और किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।' पिछले सप्ताह बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना आम जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। बता दें कि हाल ही में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्‍ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना और बीजेपी के बीच
चुनावी साल में बीजेपी सरकार का घाटे का अंतरिम बजट

चुनावी साल में बीजेपी सरकार का घाटे का अंतरिम बजट

मुंबई : चुनावी साल में राज्य की बीजेपी सरकार ने 19,784 करोड़ के राजस्व नुकसान का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने साल 2019-20 के अंतरिम बजट में लोकलुभावन योजनों की घोषणा करने की बजाय चल रही योजनाओं पर ध्यान दिया है। खासकर किसान, मजदूर, गरीब, युवक और महिलाओं पर ध्यान दिया है। शहरी मतदाताओं ध्यान खींचने के लिए वर्तमान में चल रही मेट्रो, सड़क, बिजली, मकान, पानी जैसी योजनाओं को पूरा करने के लिए रकम दी है। वित्त मंत्री ने साल 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व वसूली 3 लाख 14 हजार 489 करोड़ रुपये बताया है, जबकि राजस्व खर्च 3 लाख 34 हजार 273 करोड़ रुपये होगा, यानी 19,784 करोड़ के राजस्व नुकसान का यह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री ने कर्ज को भी दायरे में रखने का दावा किया। वर्तमान में राज्य पर 4 लाख 14 हजार 411 करोड़ रुपये का कर्ज है। राजस्व घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने
बड़े डॉक्टरों को राहत, मरीजों की आफत

बड़े डॉक्टरों को राहत, मरीजों की आफत

मुंबई : बीएमसी अस्पतालों में बड़े डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी कई बार सुनने को मिलती है। दरअसल, इसके पीछे की मुख्य वजह बीएमसी द्वारा बड़े डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट मिलना है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस पर लंबे समय पहले ही रोक लगा दी गई है। जानकारों के अनुसार यहीं से कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बड़े डॉक्टरों को दी जाने वाली यह राहत, गरीब मरीजों के लिए आफत बन जाती है। क्या है नियम बीएमसी द्वारा लेक्चरर पोस्ट के डॉक्टरों को पहले तीन साल के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट मिलती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर सात साल कर दिया गया। वहीं, असोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर सुपर स्पेशिऐलिटी डिग्री के चलते तीन साल में ही असोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया तो वह निजी प्रैक्टिस का विकल्प चुन सकता