कारोबार – Page 2

Dec152017 by metro-adminNo Comments

डेबिट कार्ड, भीम एप से दो हजार रुपये तक के लेनदेन पर एमडीआर को सरकार वहन करेगी

नयी दिल्ली, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार से जुड़ी भुगतान प्रणालियों के जरिए 2000 रुपये तक के लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट छूट दर एमडीआर को सरकार वहन करेगी। सरकार ने यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंर प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2018 से दो साल के लिए एमडीआर का बोझा सरकार उठाएगी। वह बैंकों को इस राशि का भुगतान करेगी। इससे सरकारी खजाने पर 2,512 करोड़ रुपये का बोझा आएगा। सेवाओं के विभाग के सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सीईओ वाली एक समिति ऐसे लेन-देन के औद्योगिक खर्च ढांचे को देखेगी ताकि अदायगी के स्तरों का पता लगाने का आधार तैयार किया जा सके। सरकार के इस फैसले से 2000 रुपये से कम मूल्य के किसी भी लेन-देन के लिए उपभोक्ता और व्

Dec152017 by metro-adminNo Comments

उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच की स्थिति बताने को कहा

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और विशेष लोक अभियोजक से जांच की स्थिति बताने को कहा है। न्यायालय जानना चाहता है कि इस मामले में ईडी के अधिकारी राजेर सिंह द्वारा की गयी जांच की स्थिति क्या है। शीर्ष न्यायालय ने यह जानने की इच्छा जतायी कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और किसके खिलाफ जांच लंबित है तथा जांच की स्थिति क्या है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.एम. शंतनागोउदार ने कहा कि काफी समय से यह मामला न्यायालय के सामने आया नहीं है और इसीलिये वे जानना चाहते हैं कि जांच की स्थिति क्या है।उन्होंने सीबीआई और ईडी के वकीलों तथा विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर से कहा, आप अबतक हुई जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट जमा करें और बतायें कि किसके खिलाफ जांच पूरी हो गयी है और किसके खिलाफ अभी जारी है। हम सबकुछ जानना चाहते हैं। इसे

Dec152017 by metro-adminNo Comments

चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में संशोधन को मंजूरी

नयी दिल्ली, लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझाोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी। सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान आदलतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके। संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत

Dec152017 by metro-adminNo Comments

रिलायंस समूह ने सिंघवी के खिलाफ दायर किया 5000 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समूह ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में पांच हजार करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। कंपनी से जुडे़ करीबी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। यह मुकदमा सिंघवी द्वारा बार-बार गलत और अपमानजनक बयान देने के कारण दायर किया गया है। इसपर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता इस पर टिप्पणी देने के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि सिंघवी ने 30 नवंबर को कहा था, 50 कंपनियों के पास बैंकों का 8.35 लाख करोड़ बकाया है और इनमें से गुजरात की तीन कंपनियों रिलायंस (अनिल अंबानी समूह), अडानी और एस्सार के पास तीन लाख करोड़ रुपये बाकी हैं। बाद में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी का बयान गलत और अपमानजनक है। प्रवक्ता ने कहा था कि सिंघवी के खिलाफ कंपनी पांच हजार करोड़ र

Dec72017 by metro-adminNo Comments

Business news 2

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Dec72017 by metro-adminNo Comments

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