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नई दिल्ली घर में जबरन घुसकर एक व्यक्ति ने सास को चाकू घोंप दिया। आरोपी दामाद अपनी रूठी हुई पत्नी को बुलाने आया था। आरोप है कि चाकू मारने के बाद वह संडे तक का अल्टिमेटम देकर गया कि अगर पत्नी नहीं पहुंची तो सभी को जान से मार देगा। घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, घायल महिला की पहचान 50 वर्षीय मीना के तौर पर हुई है। वह परिवार के साथ नरेला में रहती हैं। पुलिस को उन्होंने बयान दिया कि उनकी बेटी की शादी प्रदीप से 2003 में हुई थी। वह गांव झटोकरे में रहता है। आरोप है कि उनका दामाद कई साल से उनकी बेटी को लगातार तंग कर रहा था। उस पर शक जताते हुए मारपीट करता था। टॉर्चर से तंग आकर उनकी बेटी 2 फरवरी को मायके आकर रहने लगी। होली के दिन दामाद घर पर आया और धमकी देकर गया कि पत्नी को उसके साथ भेज दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। महिला का दावा है कि तब से वह और बेटी घर में

मुंबई 12 मार्च, 1993 को एक दर्जन बम धमाकों से मुंबई दहल उठी थी। इन ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे। ढाई दशक बाद भी उन धमाकों से जुड़े आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की धरपकड़ अभी भी जारी है। चार दिन पहले ही इस केस में वॉन्टेड आरोपी फारुख टकला को दुबई से मुंबई डिपोर्ट किया गया। टकला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खासमखास लोगों में एक है। यह सबको पता है कि 1993 के बम धमाके अंडरवर्ल्ड ने ही करवाए थे। सोमवार को जब इन धमाकों के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ढाई दशक बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का क्या अब कोई वजूद रह गया है? इन ढाई दशक में मुंबई कितना बदला है? अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के खिलाफ पुलिस का खुफिया नेटवर्क कितना बदला है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने विस्तार से इसे समझाया। शर्मा ने पिछले छह महीनों में डी कंपनी पर सबसे ज्यादा नकेल क

मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा के लिए 56 लाख की कीमत की बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ी की खरीदेगी। गडकरी को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है।सूत्रों के अनुसार गडकरी को यह सुरक्षा उनके नागपुर प्रवास के दौरान मिलेगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी नागपुर में प्रोटोकॉल विभाग के पास रहेगी और नक्सल प्रभावित इलाकों में गडकरी के दौरे में इस्तेमाल होगी। नवबंर 2016 में सरकार ने 40 लाख रुपयों में सात सीटर कार खरीदी थी। यह गाड़ी पालघर जिले में मंत्रियों और नेताओं के लिए खरीदी गई थी, जहां पर कुपोषण की वजह से बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी की खरीद सीएम देवेन्द्र फडणवीस की मंजूरी के बाद अडिशनल चीफ सेक्रटरी की अगुवाई में बनी समिति द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के तहत हुई थी। समिति ने विभिन्न जिलों में वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 225 गाड़ियां स्वीकृत की हैं।

ई दिल्ली, भाजपा त्रिपुरा में माकपा से सत्ता छीन पाएगी? नगालैंड में एनपीएफ अपनी सत्ता बचा पाएगी और क्या कांग्रेस मेघालय में सत्ता विरोधी लहर से लड़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आधिकारिक रूप से तो 3 मार्च को ही मिलेंगे, लेकिन दो एक्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के पूरे आसार हैं। त्रिपुरा में पिछले 25 साल से वाम दलों की सरकार है, लेकिन इस बार राज्य में भाजपा आइपीएफटी के सहयोग से सरकार बना सकती है। 'जन की बात-न्यूज एक्स' के एक्जिट पोल के मुताबिक, 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा-आइपीएफटी गठबंधन को राज्य में 35 से 45 सीटें (51 फीसद मत) मिल सकती हैं। जबकि वाम दलों की सीटें 50 से घटकर 14 से 23 (46 फीसद मत) तक रह जाएंगी। हालांकि, 'एक्सिस माईइंडिया-न्यूज 24' के एक्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 44 से 50 सीटें (49 फीसद मत) और वाम दलों को 9 से 15 सीटें (40 फीसद मत) मिलने का अन

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दिल्ली स्थित भाजपा के नए मुख्यालय ‘6-A, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग’ पर शाम को 4 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में विकास और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही ये विचार किया जाएगा कि उनका कैसे और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए।

मुंबई आरक्षण को लेकर एनसीपी अध्यक्ष और सांसद शरद पवार ने एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े किसानों को भी एससी, एसटी और ओबीसी की तर्ज पर आरक्षण दिया जाए। किसानों को आरक्षण देने के लिए पवार केंद्र और राज्य सरकार से मांग भी करेंगे। शरद पवार ने मंगलवार को विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाकर याद दिलाया कि 1992 में देश में जब मंडल आयोग को लेकर अफरातफरी मची थी, उस दौर में आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था। पवार ने कहा, ‘एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिले आरक्षण को प्रभावित किए बिना दूसरे अन्य वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। राज्य में जब आघाडी सरकार थी तब मराठा और मुस्लिम वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन न्यायालय में वह नहीं टिका। राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण दिया गया है। दूसरे राज्यों में कृषि से

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को अरेस्ट करने के पीछे सीबीआई का तर्क है कि कार्ति जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें चेन्नै स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। कार्ति को लंदन से लौटते ही उनके घर से अरेस्ट किया गया। इस केस में कुछ दिन पहले ही उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एस. भास्कर रमन को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने आईएनएक्स मीडिया को वर्ष 2007 में विदेशी पूंजी जुटाने की अनुमति दी थी। इस मामले में कार्ति का नाम आया है। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम तत्कालीन यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। ईडी ने यह भी दावा किया था कि सीए भास्कर रमन ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति के प्रबंधन में कार्ति

अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत से जुड़ीं परिस्थितियों का संदेह खत्म हो गया है। दुबई के सरकारी वकील ने यह कहते हुए परिजनों को शव सौंपने की हरी झंडी दे दी कि अभिनेत्री की मौत दुर्घटनावश बाथटब में गिरने से ही हुई। उनके पति बोनी कपूर और अन्य परिजन मंगलवार देर रात प्राइवेट जेट से पार्थिव शरीर लेकर मुंबई पहुंच गए। बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। दुबई से शाम 6:30 बजे श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लेकर बोनी कपूर, बेटे अर्जुन कपूर समेत अन्य परिजन देर रात मुंबई पहुंचे। इससे पहले दुबई सरकार के मीडिया हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कई बार ट्वीट कर बताया गया कि इस जटिल मामले की सभी नियमित प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद यह केस अब बंद हो चुका है। जांच एजेंसियों ने मामले में किसी साजिश से इनकार कर दिया है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूत ने भी ट्वीट कर पुष्टि की कि दुबई पुलिस ने पार्थिव

मुंबई: राज्य विधान मंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष और राज्य की जनता से माफी मांगनी पड़ी। मामला राज्यपाल सी विद्यासागर राव के अभिभाषण का मराठी अनुवाद उपलब्ध न होना था। 15 मिनट बाद सरकार को समझ में आया कि मराठी अनुवादक मौके पर उपलब्ध नहीं है। विधान मंडल के इतिहास में यह अपनी तरह की पहली घटना घटी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में माफी मांगी और विधान परिषद में सभागृह नेता चंद्रकांत पाटील ने खेद व्यक्त किया। विधान मंडल की परंपरा के अनुसार यदि राज्यपाल मराठी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपना भाषण देते हैं, तो सदस्यों को उनकी टेबल पर लगे इयर फोन में भाषण का मराठी अनुवाद सुनने को मिलता है। परंतु सोमवार को जब सदस्यों को मराठी अनुवाद सुनने को नहीं मिला तो विपक्ष के सदस्य शोर मचाने लगे। शिवसेना और सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों ने इस पर अपनी नाराजी व्यक्त क