महाराष्ट्र

मुंबई, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने स्वीकार किया कि ठाणे-वसई मार्ग के पहले चरण की मंजूरी शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के प्रयास का फल है। इस मार्ग के लिए १,२०० करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और ५२५ करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध गई है। महाराष्ट्र में पांच लाख करोड़ रुपए की सड़क यातायात संंबंधित काम शुरू हैं, ऐसा दावा गडकरी ने किया। ठाणे महापालिका ने जल यातायात के लिए सुंदर व उत्तम प्रारूप तैयार किया है। जल्द ही इस यातायात का भूमिपूजन होगा, ऐसा विश्वास गडकरी ने व्यक्त किया। सड़क विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी राज्य है। २०१४ तक महाराष्ट्र में केवल ५ हजार किमी लंबे राष्ट्रीय महामार्ग थे। २०१४ से २०१९ के दरम्यान नए सिरे से २० हजार किमी लंबे रास्ते मंजूर हुए है, जिसमें से ७ हजार किमी लंबे महामार्ग के काम पूर्ण हुए हैं, ऐसा दावा गडकरी ने किया।

मुंबई, मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप के आरोप में तीन टीचर्स और उनकी एक महिला सहयोगी को तीन साल जेल में काटना पड़ा। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार यह केस 22 नवंबर 2015 का है, जब चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची की मां ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में स्कूल के टीचर संजय पाटिल (46), नीलेश भोइर (23), जितेन्द्र जाधव (27) तथा उषा टूपे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और वे तबसे ही जेल में थे। आरोपी टीचर्स पर एक साल तक बच्ची के रेप का आरोप था। महिला अटेंडेंट पर आरोप था कि वह बच्ची को लेकर स्कूल के दूसरे फ्लोर पर जाती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच के हफ्ता निरोधक प्रकोष्ठ ने डॉन रवि पुजारी के सबसे बड़े खबरी आकाश शेट्टी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। पिछले करीब एक सप्ताह से सीनियर इंस्पेक्टर अजय सावंत, सचिन कदम की दो टीमें मेंगलुरु में थीं। उसे वहां शादी की एक पार्टी से पकड़ा गया और मुंबई लाया गया। उसका नाम 15 जनवरी को गिरफ्तार विलियम रॉड्रिग्स से पूछताछ में सामने आया था। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी का कहना है कि आकाश शेट्टी मूल रूप से गोरेगांव का रहने वाला है। उसका पारिवारिक होटल का बिजनेस मेंगलुरु में भी है। चार साल पहले उसके पिता की मौत हो गई, तो वह कर्नाटक शिफ्ट हो गया। वहां वह अपने एक परिचित के जरिए रवि पुजारी के संपर्क में आया और फिर उसके लिए काम करने लगा। उसी परिचित ने उसकी विलियम रॉड्रिग्स से भी मुलाकात करवाई। विलियम को साल 2017 में गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान उसे जमानत से बाहर नि

मुंबई : प्रस्तावित बाल ठाकरे स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को मुंबई उच्च न्यायालय से कहा कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्मारक के लिए जमीन आवंटित करने या धन देने का उसे विवेकाधिकार है और इस पर अदालत में सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एन.एच.पाटील और न्यायमूर्ति एन.एम.जामदार की खंडपीठ के समक्ष यह दलील रखी। पीठ मध्य मुंबई स्थित मेयर के बंगले को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक में बदलने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता भगवानजी रयानी और एनजीओ जन मुक्ति मोर्चा ने अप्रैल 2017 में याचिकाएं दाखिल की थीं। तभी सरकार ने स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। गुरुवार को जब सुनवाई के लिए याचिकाएं आईं, तो याचिकाकर्ता प्रदीप हवनुर और उदय वा

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को गलत रूप से चित्रित किए जाने का दावा करते हुए वकील विवेक तांबले ने इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। तांबले का दावा है कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के परिवार में पांचवीं पीढ़ी के सदस्य हैं। तांबले ने इसी हफ्ते उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा है कि कंगना रनौत अभिनीत इस फिल्म में कई ऐतिहासिक तथ्य गलत हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म में बताया गया है कि झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था, जबकि उनका जन्म वास्तव में 1835 में हुआ था। फिल्म के निर्माताओं ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जन्म वर्ष इतिहासकारों ने बताया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

शिवसेना-बीजेपी गठबंधन की इस चर्चा को राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील के बयान ने हवा दी है। उन्होंने गुरुवार को मंत्रालय में पत्रकारों से कहा कि शिवसेना-बीजेपी के बीच रोज बैठकें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना-बीजेपी गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है। खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी के सामने विधानसभा की 288 सीटों के बराबर-बराबर बंटवारे की शर्त रखी है। वहीं लोकसभा के लिए 2014 के बंटवारे को ही यथावत रखने का प्रस्ताव दिया है। इसमें भी शिवसेना की शर्त यह है कि पालघर की सीट उसे दी जाए। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने कहा कि उन्हें गठबंधन की चर्चा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'जहां कहीं भी और जिस किसी के बीच भी यह चर्चा चल रही है उसे चलने दो। प्रपोजल भेजने और स्वीकारने के लिए शिवसेना कोई मैरिज ब्यू

मुंबई, आगामी लोकसभा चुनाव में मतभेदों को भुलाकर शिवसेना को एक साथ लाने की महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। राज्‍य में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही समझौते के काफी करीब हैं और बीजेपी के एक वरिष्‍ठ नेता ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना ने गठबंधन से पहले बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। बीजेपी नेता ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में बातचीत में काफी प्रगति हुई है लेकिन हम पूरा विवरण नहीं जानते हैं क्‍योंकि केवल मुख्‍यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और उन्‍होंने इस बारे में केवल पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह को बताया है। हालांकि हमें जहां तक सूचना मिली है, अब कुछ ही कठिन बिंदु बचे हैं जिन्‍हें सुलझाया जाना बाकी है।' बता दें कि बुधवार को महापौर बंगले में शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई चाय पर चर्

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर छह फरवरी से अंतिम सुनवाई शुरू होगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार तब तक नए कानून के तहत अपने किसी भी विभाग में कोई भी नियुक्ति नहीं करेगी। 19 दिसंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति इस व्यवस्था के तहत नहीं करेगी। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि वह 28 जनवरी को फैसला करेगी कि मराठा आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की पूरी कॉपी या संक्षिप्त अंश याचिकाकर्ताओं को देना चाहिए या नहीं। सरकारी वकील वी.ए. थोराट और राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने याचिकाकर्ताओं को समूची रिपोर्ट देने को लेकर शंका प्रकट

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने कथित तौर पर भारी मात्रा में सोने की तस्करी करने और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल रहने पर दुबई में रहने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को जारी एक अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा और सोने की तस्करी के एक मामले की डीआरआई की जांच में व्यापारी की भूमिका का खुलासा होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि वह मुख्य सरगनाओं में से एक है और एक तस्करी गिरोह का वित्तपोषक है। जांच एजेंसी ने बयान में कहा है कि दुबई में कपड़े का व्यापार करने वाले आरोपी को मुंबई हवाई अड्डे पर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। डीआरआई ने पिछले साल 18 अगस्त को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चार भारतीय नागरिकों को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे 1.47 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी मुद्रा का भारत से दु

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ऐप आधारित ओला-उबर टैक्सियों का किराया तय करने वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे। इस संबंध में राज्य सरकार ने 2016 में समिति गठित की थी, जिसने 2017 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। ऐप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.सी.खटुआ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी और रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने बुधवार को गौर किया कि यह मामला तब से लंबित पड़ा है। अदालत ने कहा कि ‘हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आठ हफ्ते के भीतर इस रपट पर कोई उपयुक्त निर्णय करे।’