विदेश

संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद श्रीलंका में ईस्टर रविवार को हुआ बम विस्फोट मामला संभवत: ऐसा पहला मामला होगा जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी। गत 21 अप्रैल को श्रीलंका में नौ आत्मघाती हमलावरों ने सिलसिलेवार बम विस्फोटों को अंजाम दिया था जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। संसद ने विदेशों में आतंकवादी घटनाओं में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की स्थिति में 'एनआईए को मामला दर्ज कर अन्य देशों में जाकर जांच करने का अधिकार देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 को 17 जुलाई अपनी मंजूरी दे दी थी और कानून मंत्रालय ने 25 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। घटनाक्रम से जुड़े गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीलंका में हुए धमाकों की घटना, एनआईए द्वारा विदेशों में जांच किया जाने वाला प

जापान के कावासाकी शहर में एक हमलावर ने बस का इंतज़ार कर रहे स्कूली बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमले में दो लोगों की मौत हो गई है और कम-से-कम 16 लोग घायल हैं. पुलिस ने हमले में एक लड़की के मारे जाने की पुष्टि की है. संदिग्ध ने गिरफ़्तारी से पहले अपनी गर्दन पर भी चाकू हमला किया. रिपोर्टों के मुताबिक अब उसकी मौत हो गई है. हमले का मक़सद अभी स्पष्ट नहीं है. सरकारी प्रसारक एनएचके के मुताबिक पुलिस को मौके से दो चाकू बरामद हुए हैं. कावासाकी अग्नीशमन विभाग के एक कर्मचारी ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया है कि हमले के बारे में पहली कॉल स्थानीय समयानुसार सुबह 07.44 बजे की गई थी. एक चश्मदीद ने एनएचके से कहा, "मैंने बस स्टॉप के पास एक व्यक्ति को रक्तरंजित देखा. स्कूली बच्चे भी सड़क पर पड़े थे. ये एक शांत जगह है. यहां इस तरह का दृश्य देखना परेशान करने वाला है." स्थानीय चैनलों पर प

ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता एंड्रिया लेडसम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया है. लेडसम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मौजूदा सरकार की नीति के ज़रिए ब्रेक्ज़िट संभव हो सकता है. एंड्रिया लेडसम ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब कंज़रवेटिव सांसद प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे की ब्रेक्ज़िट योजना का ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं. प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है. कई कैबिनेट मंत्रियों ने बीबीसी से कहा कि प्रधानमंत्री अब अपने पद पर नहीं रह सकती हैं. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर एंड्रिया लेडसम के इस्तीफे़ पर निराशा जताई गई है और उनके काम की तारीफ की गई. एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान ब्रेक्ज़िट पर है. लेडसम कंज़रवेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में रह चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए टेरीज़ा मे के प्रधानमंत्र

लंदन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे अपने ब्रेक्जिट करार को बचाने की आखिरी कोशिश की संसद द्वारा निंदा किए जाने के बाद अपने राजनीतिक करियर के अंत की ओर देख रही हैं. माना जा रहा है कि टेरेसा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में हैं. उनका कार्यकाल का बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित रहा है कि यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने के करार पर पूरे देश को एकजुट कैसे किया जाए. लेकिन संसद तीन बार उनके प्रस्तावों को खारिज कर चुकी है. ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने की मूल समयसीमा 29 मार्च ही थी, लेकिन टेरेसा ने इसके लिए और वक्त मांगा था. गुरूवार को होने वाले यूरोपीय संसद के चुनावों में टेरेसा की कंजरवेटिव पार्टी को भारी नुकसान के आसार हैं. इस बीच, ब्रिटेन की वरिष्ठ मंत्री एंड्रिया लीडसम ने बुधवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.  लीडसम के इस्तीफे को टेरेसा मे के खिलाफ तख्तापलट की ताजा कोशिश के तौर

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने सांसदों से अपील की है कि वो ब्रेक्ज़िट की 'नई डील' का समर्थन करें. प्रधानमंत्री के मुताबिक सांसदों के पास ऐसा करने का 'आखिरी मौका' है. प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा कि अगर सासंद यूरोपीय संघ से अलग होने के विधेयक का समर्थन करेंगे तो उन्हें इस बात पर मतदान करने का मौका मिलेगा कि क्या ब्रेक्ज़िट को लेकर दूसरी बार जनमत संग्रह होना चाहिए. प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा, "मैं इस अहम मुद्दे पर सदन में सच्ची और ईमानदार भावनाओं की कद्र करती हूं. सरकार दूसरा जनमत संग्रह कराने के मुद्दे पर वोटिंग करा सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब ईयू से अलग होने से जुड़े समझौते को मंज़ूरी मिल जाए." इसके पहले टेरीज़ा मे का बिल संसद में तीन बार नामंज़ूर हो चुका है. लेकिन उनका कहना है कि इस बार उन्होंने बिल में कुछ बदलाव किए हैं. उनके मुताबिक उन्होंने इसमें दस बिंदू जोड़े

भारत-चीन 'ऑयल बायर्स क्लब' के गठन की संभावनाएं बन रही हैं जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की गतिविधियों को बदल सकते हैं. भारत, चीन समेत आठ देशों को ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए मिली छह महीने की छूट दो मई को ख़त्म होने के बाद हाल के दिनों में इस प्रस्ताव पर हलचलें तेज़ हुई हैं. यदि इस क्लब का गठन हो गया तो दोनों देश एक साथ तेल की क़ीमत के मोलभाव के साथ ही ओपेक के प्रभाव को कम कर सकेंगे. ग़ौरतलब है कि ओपेक दुनिया के 40 फ़ीसदी तेलों को नियंत्रित करता है. ओपेक के तेल उत्पादन पर लगाए गए प्रतिबंधों से तेल की क़ीमतें बढ़ी हैं, जिससे भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा है. दोनों देशों में पेट्रोलियम उत्पाद मुख्यतः आयात पर ही निर्भर हैं. लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये दोनों एशियाई देश साथ काम करने के लिए एक दूसरे के बीच बने अविश्वास से ऊपर उठ सकेंगे. इतिहास गवाह है कि दोनों देशों

हाल ही में इंडोनेशिया में हुए चुनावों के बाद दंगे भड़क गए, जिसमें कम से कम छह लोगों के मारे जाने की ख़बर है. इन चुनावों में जोको विडोडो राष्ट्रपति पद पर विजयी हुई हैं. इंडोनेशियाई पुलिस ने कहा है इन मौतों की जांच की जा रही है. पुलिस मुखिया ने कहा है कि लोगें को ये नहीं मानना चाहिए कि इन सब की ज़िम्मेदार पुलिस है. अफ़वाहों पर रोक लगाने के लिए कुछ इलाकों में सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई हैं. देश के पुलिस प्रमुख टीटो ने पुलिस द्वारा फ़ायर किए जाने की बात से इनकार किया है. मंगलवार की रात राजधानी जकार्ता में छह लोग मारे गए थे. पुलिस प्रमुख ने कहा कि कुछ लोगों के शरीर पर गोली के निशान पाए गए हैं और कुछ के शरीर पर धारदार हथियार के घाव हैं. प्रशासन ने कहा है कि प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त नहीं बल्कि पूर्व नियोजित था. उसके अनुसार, हिंसा के लिए कुछ ग्रुप ज़िम्मेदार हैं, जो अशांति फैलाना चाहते थे. पुलिस प

गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) से छह अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल करने में सफल रहा. यह क़र्ज़ पाकिस्तान को तीन सालों के दौरान मिलेगा. इससे लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे और क़र्ज़ की देनदारी में सुधार की उम्मीद बढ़ी है. हालांकि, आईएमएफ़ ने कहा कि इस समझौते पर अभी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मुहर लगनी बाकी है. लेकिन इमरान ख़ान के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं. इस समझौते को लागू करना और अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है. पाकिस्तान और आईएमएफ़ के बीच बेलआउट पर अक्टूबर 2018 से ही बात चल रही थी. नौ महीने पहले इमरान ख़ान ने देश के बुरे आर्थिक हालात में सत्ता संभाली, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने आईएमएफ़ से क़र्ज़ लेने का विरोध किया था. उन्होंने कहा था, "ख़ुदकुशी कर लेंगे लेकिन अंतरर

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने विदेशी साइबर हमले की स्थिति में अमरीकी कंप्यूटर्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की. उनके इस आदेश के तहत अमरीकी कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन विदेशी टेलीकॉम सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है. ट्रंप ने अपने आदेश में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है. हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कदम विशेष तौर पर चीन की टेलीकॉम कंपनी ख्वावे को लेकर उठाया है. कई देशों ने आशंका जताई है कि इस कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल चीन निगरानी के लिए कर सकता है. टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली दुनिया की इस सबसे बड़ी कंपनी ख्वावे ने हालाँकि इन आशंकाओं को निराधार बताया है और कहा है कि उसके काम से किसी को नुकसान नह