विदेश

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने विदेशी साइबर हमले की स्थिति में अमरीकी कंप्यूटर्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की. उनके इस आदेश के तहत अमरीकी कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन विदेशी टेलीकॉम सेवाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है. ट्रंप ने अपने आदेश में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है. हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कदम विशेष तौर पर चीन की टेलीकॉम कंपनी ख्वावे को लेकर उठाया है. कई देशों ने आशंका जताई है कि इस कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल चीन निगरानी के लिए कर सकता है. टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली दुनिया की इस सबसे बड़ी कंपनी ख्वावे ने हालाँकि इन आशंकाओं को निराधार बताया है और कहा है कि उसके काम से किसी को नुकसान नह

भारतीय अरबपति बिज़नेसमैन गौतम अडानी का उत्तरी क्वींसलैंड का कारामाइकल कोलमाइन प्रोजेक्ट, 18 मई को होने वाले ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में एक अहम मुद्दा बन गया है. इस प्रोजेक्ट के चलते आर्थिक, पर्यावरण, कोयला और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मतदाता और राजनीतिक दल बंटे हुए नज़र आ रहे हैं. सात संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया है. ऑस्ट्रेलियन कंज़र्वेशन फ़ाउंडेशन (एसीएफ) के संयोजन में इन सदस्यों ने संसद सदस्य के तौर पर चुने जाने पर जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई क़दम उठाने का वादा किया है. इसमें अडानी के थर्मल कोलमाइन प्रोजेक्ट का विरोध भी शामिल है. मौजूदा समय में शासन कर रही कंर्जे़वेटिव लिबरल-नेशनल पार्टियों का गठबंधन चुनाव में पिछड़ रहा है. यह मुख्य तौर पर कोयला खनन और निर्यात का समर्थक रहा है. सरकार के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा, "स्कॉट मॉरिशन की सरकार ऑ

कैश की समस्या से जुझ रही पाकिस्तान सरकार ने टैक्स का दायरा बढ़ाने तथा बेहिसाबी संपत्ति बाहर लाने के लिये मंगलवार को कर क्षमादान योजना पेश की। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर समझौता करने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। वित्त मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार हाफिज शेख ने संवाददाता सम्मेलन में संपत्ति घोषणा योजना का एलान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी थी। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार यह करदाताओं के लिये बेहिसाबी संपत्ति घोषित करने तथा कर देनदारी की माफी को लेकर निश्चित राशि का भुगतान कर पाक साफ होने का अवसर है। करदाताओं पर इसके लिये कोई आपराधिक अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। यह योजना सीमित अवधि के लिये है।

अमरीका और चीन के बीच हाल के दिनों में ट्रेड वॉर में और तल्खी आई है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ नया आयात शुल्क लगाया है. अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि चीन को आयात शुल्क अदा करना होगा. दूसरी तरफ़ ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुड्लोव ने रविवार को स्वीकार किया था कि अमरीकी फ़र्म चीनी सामान पर टैक्स दे रही हैं. ऐसे में ट्रंप का यह कहना कितना सही है कि ट्रेड वॉर अमरीका के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे अमरीकी राजस्व में लाखों डॉलर आ रहे हैं. इस जंग में किसे सबसे ज़्यादा नुक़सान हो रहा है? वकील क्रिस्टॉफ बॉन्डी के मुताबिक ये शुल्क अमरीकी आयातक अदा करते हैं, ना कि चीनी कंपनियां. आयातक अमरीकी सरकार को टैक्स के रूप में आयात शुल्क देते हैं. कनाडा-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते की बातचीत के दौरान कनाडाई सरकार के वरिष्ठ वकील रहे बॉन्डी ने कहा कि ये अतिरिक्त शुल्क आखिर में अमरीकी ग

श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए आत्मघाती हमलों में 250 से अधिक लोगों की मौत के बाद सरकार ने आपात क़दम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र किसी भी तरह का कपड़ा जिससे चेहरा या पहचान छुपाई जा सके, प्रतिबंधित है. प्रतिबंध का समर्थन करने वालों का कहना है कि सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है और ये क़दम नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आत्मसात करने को बढ़ावा देता है.लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये नियम मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव है, उनमें से कुछ इस परिधान को धार्मिक ज़रूरत के तौर पर देखते हैं. 2018 में जब डेनमार्क में पूरा चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगाया गया तो इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए. क़ानून के मुताबिक़, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने के लिए

बीजिंग। चीन के विभिन्न मार्गों से विश्व को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट "बेल्ट एंड रोड फोरम" की दूसरी बैठक में भी भारत शामिल नहीं होगा। इस बार अमेरिका ने भी इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इन दोनों देशों के अलावा, खरबों डॉलर के चीनी प्रोजेक्ट से संबंधित गुरुवार से शनिवार तक चलने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में करीब 37 देश शिरकत करेंगे। चीन में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी एलान किया है कि वह इस सम्मेलन में अपने अधिकारियों को नहीं भेजेगा। चूंकि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विवाद हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका का वॉशिंगटन से अपने अफसरों को इस सम्मेलन में भेजने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, वर्ष 2017 में हुए पहले सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व व्हाइट हाउस के सलाहकार मैट पोटिंगर ने किया था। उसके बाद से इटली समेत कई देशों ने बेल्ट एंड रोड फोरम पर द

पाकिस्तान :  कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को भीड़भाड़ वाले एक बाजार में हुए आत्मघाती हमले में 21 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गये. ऐसा माना जा रहा है कि हमले का निशाना शिया हजारा समुदाय के लोग थे. प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले की निंदा की और इसकी जांच के आदेश दिये हैं. यह विस्फोट सुबह लगभग सात बजकर 35 मिनट पर क्वेटा में हजारगंज के एक व्यस्त थोक बाजार क्षेत्र में हुआ जहां हजारा और अन्य व्यापारी प्रतिदिन फल और सब्जियां खरीदने आते हैं और इसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी दुकानों में बेचते है. उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अब्दुल रज्जाक चीमा ने बताया कि यह विस्फोट तब हुआ जब व्यापारी सब्जियों और फलों के बोरे ट्रकों में लाद रहे थे. विस्फोट का निशाना हजारा जातीय समुदाय था. हालांकि गृह मंत्री जियाउल्लाह लैंगोव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विस

इस्लामाबाद: पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद कभी भी भारत द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को स्वायत्त दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना स्वीकार नहीं करेगा। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, फैसल ने शुक्रवार को अपने साप्ताहिक प्रेसवार्ता के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान कभी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाना स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीरी लोग भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे।" प्रवक्ता ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "कश्मीरियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा, यह प्रासंगिक यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के प्रस्तावों का भी उल्लंघन करेगा।" अनुच्छेद 370 को अक्टूबर 1949 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। यह जम्मू एवं कश्मीर को देश का संविधान मानने में छूट देता है और राज्य को अपना मसौदा तैयार करने क

चीन: पति-पत्नी या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी बात ही चाहिए हो. कपल्स छोटी-छोटी बातों पर भी खूब लड़ सकते हैं. लेकिन कभी-कभार लड़ाई की वजह बहुत ही अजीबो-गरीब बन जाती है. ठीक इस मामले की तरह जहां बॉयफ्रेंड सिर्फ इस बात पर लड़ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने 30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीदकर पी ली. मामला चीन का है. यहां एक कपल बाहर आउटिंग पर निकला. पूरी दोपहर गर्लफ्रेंड ने पानी तक नहीं पिया. लेकिन घर वापस पहुंचने से पहले उससे प्यास बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पी ली. लड़की ने बताया, 'मेरे बॉयफ्रेंड ने जैसे ही मुझे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा वो बहुत गुस्सा हो गया... और उसने मुझसे कहा कि मैं 'Wife Material' (पत्नी बनने के लायक) नही हूं.' ये बात लड़की ने सोशल मीडिया पर खुद बताई. इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कीमत सिर्फ RMB3 (मात्र 30 भारतीय रुपये)

मापुतो: मोजाम्बिक के चक्रवात (Cyclone) प्रभावित इलाकों में कम से कम 1,052 लोग हैजे (Cholera) से पीड़ित हैं. पिछले चार दिनों में यह संक्रमण तेजी से फैला है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एक नयी रिपोर्ट में यह जानकारी दी. चार दिन पहले हैजे के सिर्फ 139 मामले थे. मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह से सैकडों लोग हैजे से पीड़ित हैं, इससे अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है. अधिकारी तथा सहायताकर्मी महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार हैजा प्रभावित बेइरा शहर में हैजे की कम से कम 900,000 डोज ओरल वैक्सीन पहुंचने की संभावना है. एक वरिष्ठ स्वास्थ अधिकारी यूसीन इस्से ने बताया कि बेइरा में हैजे का टीकाकरण शुरू होगा. हैजे के कुल 1052 मामलों में सर्वाधिक मामले 959 इसी शहर में सामने आए हैं.