मुंबई, बांबे हाई कोर्ट में अब नई एक सदस्यीय पीठ सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में कुछ वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इस संबंध में शनिवार शाम बांबे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया।
इसमें कहा गया है कि जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे अब आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई नहीं करेंगी। जस्टिस मोहिते अब अग्रिम जमानत याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। जबकि जस्टिस एनडब्ल्यू सांब्रे आपराधिक पुनरीक्षण से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेंगे।
सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने आइपीएस अधिकारियों डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांडियान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। गुजरात के आइपीएस अधिकारी एनके अमीन और राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल दलपत सिंह राठौर को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने दो पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की हैं। जस्टिस मोहिते इन पांच में से चार मामलों में पहले ही काफी सुनवाई कर चुकी थीं। जाहिर है हाई कोर्ट के इस नए फैसले से इन मामलों की सुनवाई पर फर्क पड़ेगा।