मुंबई
झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) परियोजना के तहत पुनर्वसित की गई इमारतों में मूल निवासियों की जगह अन्य लोगों के रहने का बड़ा खुलासा हुआ है। एसआरए द्वारा कराए गए सर्वे में 13,000 निवासियों को एसआरए नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है। उन पर कार्रवाई के लिए एसआरए ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसे निवासियों को घरों से निकालने के लिए पत्र भेजा है। ज्ञात हो कि एसआरए योजना के तहत पुनर्वासित की गई इमारतों में मूल निवासी के बजाय दूसरे व्यक्ति के रहने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इन इमारतों का सर्वे करने का आदेश दिया था। अदालत का निर्देश था कि मूल निवासियों के अलावा किसी अन्य के रहते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
पुनर्वसित इमारतों का सर्वे शुरू
एसआरए ने 2016 में एसआरए परियोजना के तहत पुनर्वसित की गई इमारतों का सर्वे शुरू किया। इस सर्वे में अब तक 13,000 निवासियों के दोषी पाए जाने की जानकारी एसआरए अधिकारी ने दी है। एसआरए सचिव संदीप देशमुख ने एनबीटी को बताया कि सरकारी आईटी कंपनी महाऑनलाइन द्वारा एसआरए इमारतों के सर्वे में 13,000 घर ऐसे पाए गए, जिनका ट्रांसफर अवैध रूप से किया गया है। सर्वे अब भी जारी है।
‘नेता डाल रहे अड़ंगा’
एसआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घर खाली कराने में नेता अड़ंगा डाल रहे हैं। नेताओं का कहना है कि इन निवासियों ने भी पैसे दिए हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकाला जाए।
कैसे होता है गड़बड़झाला, कौन करेगा कार्रवाई
-यदि किसी झोपड़ाधारक को पुनर्विकास के बाद घर मिलता है, तो वह 10 साल तक उस घर को बेच नहीं सकता
-यदि किसी ने ऐसा किया, तो उसके घर को एसआरए अपने कब्जे में भी ले सकता है
-एसआरए परियोजना के तहत पुनर्वसित किए जाने पर पात्र झोपड़ाधारकों को नए घर मिलते हैं
-चूंकि ये घर मुंबई महानगर की सीमा में हैं, इसलिए बड़े बिल्डर मूल निवासियों को फुसलाकर ये घर ले लेते हैं
-फिर ये घर दूसरे लोगों को बेच दिए जाते हैं
-कुछ मामले ऐसे भी पाए गए, जिनमें झोपड़ाधारक ने मिलते ही घर बेच दिया
देशमुख के अनुसार, एसआरए ने 13,000 निवासियों को घर से निकालने का पत्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा है
-कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में तीन विभागों का समावेश होता है
-इनमें डेप्युटी कलेक्टर, म्हाडा और बीएमसी के असिस्टैंट कमिश्नर शामिल होते हैं