मुंबई
मराठा क्रांति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मराठा आरक्षण के मामले में सरकार को 15 दिन में फैसला लेने का अल्टिमेटम दिया है। इसके बाद मराठा आरक्षण पर बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि मराठों को कौन उकसा रहा है।उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलन को फाइनैंस किसने किया और यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल किसने भरा, इंटेलिजेंस के जरिए सरकार को इसकी जानकारी मिली है। चंद्रकांत पाटील ने कहा कि सरकार के खिलाफ मराठा समाज को उकसाने का प्रयास कुछ लोग जान बूझकर कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ है।
मंत्रालय और विधिमंडल वार्ताहर संघ में गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में चंद्रकांत पाटील ने कहा, ‘मराठा समाज की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ईमानदारी से कोशिश कर रही है। मराठा समाज के साथ समय-समय पर हुई चर्चाओं में जो फैसले लिए गए, सरकार ने उन्हें तत्काल सार्वजनिक भी किया और उन फैसलों पर अमल हो रहा है। बावजूद इसके यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही।’
पाटील ने कहा कि मराठा समाज को उकसाने का काम कौन कर रहा है, इसकी जानकारी सरकार के पास है लेकिन कोई कितना भी उकसा ले सरकार अपना काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उस पर 99% मराठा समाज को भरोसा है। समाज के सिर्फ एक फीसदी लोग उकसावे में आ रहे हैं। पाटील ने कहा कि ओबीसी समाज को शैक्षणिक क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाएं और रियायतें मराठा समाज को भी उपलब्ध कराई गई हैं।