मुंबई : बिजली के बिल में विद्युत शुल्क और बिजली टैक्स के नाम पर रिलायंस कंपनी द्वारा वसूली गई 2640 करोड़ की राशि महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में जमा करा दी गई। सूचना के अधिकार कानून में यह तथ्य सामने आया था कि कंपनी ने ग्राहकों के बिजली बिल में तो ये पैसे वसूले, मगर इन्हें सरकार के पास जमा नहीं कराए। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की एक आरटीआई याचिका के बाद यह तथ्य उजागर हुआ था। राज्य सरकार के सूत्रों ने शनिवार को पुष्टि की है कि गौतम अदानी को बेची गई रिलायंस एनर्जी कंपनी ने पैसे सरकारी खाते में जमा करा दिए हैं।