अब कर्ज लुटा तो बैंकों को खुद करनी होगी फंडिंग,सरकारी बैंकों पर सरकार की सख्ती
नई दिल्ली
केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 20 लाख करोड़ रुपये की यह आखिरी फंडिंग कर रही है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रमुख सरकारी बैंकों को अब बेलआउट पैकेज नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सोमवार को जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब बुरे हालात में बैंकों को नॉन-कोर ऐसेट्स बेचकर और एक-दूसरे के साथ विलय करके अपने लिए फंड जुटाना होगा। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के कुल 21 सरकारी बैंकों के पास देश के बैंकिंग सेक्टर की दो-तिहाई संपत्ति है।लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि देश में फंसे कर्जों का 90 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं सरकारी बैंकों का है। अक्टूबर 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को 21 लाख करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज देने का ऐलान किया था ताकि बैंकों को बैड लोन को राइट ऑफ करने में मदद मिल सके।
'अब और पुनर्पूंजीकरण नहीं'
स्टेट बैंकिंग स