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मुंबई औरतों को पूरी दुनिया में भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। यूरोप के कई देश, जो आज विकसित और बहुत सभ्य माने जाते हैं, वहां औरतों को वोटिंग का भी अधिकार बहुत बाद में मिला। भारत में औरतों के संघर्ष कहीं अधिक जटिल रहे हैं... और आज भी हैं। खास तौर पर मुस्लिम औरतों को पर्देदारी की जद में यूं गिरफ्त किया गया कि आजादी के बाद इस तबके की ज्यादातर औरतें घर की दहलीज के भीतर सिमट गईं। संसद में मुसलमानों की आवाज पहुंची भी, तो वह अमूमन पुरुष आवाज थी, जिसने तीन तलाक जैसी तमाम कुरीतियों के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। पेश है, इन्हीं तमाम मुद्दों के आस-पास भभारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह-संस्थापक नूरजहां सफिया नियाज से फिराज खान की बातचीत भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) क्या है? बीएमएमए मुसलमान औरतों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है। जब हमने देखा कि आजादी के 60 साल बाद भी मुसलमान औरतों

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 30 हजार किसान अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पर हैं। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर नासिक से चला किसानों का यह रेला आजाद मैदान में जमा है। यहां से ये किसान विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे। बताया जा रहा है कि बच्चों की परीक्षा को देखते हुए किसानों ने 11 बजे के बाद प्रदर्शन का फैसला किया है। किसानों के इस कूच को लेकर महाराष्ट्र में जहां राजनीति गर्म है, वहीं पुलिस भी टेंशन में है। आज 1993 के बम धमाकों की 25वीं बरसी भी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौतियां दोहरी हैं। करीब 45 हजार पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, एसआरपी और रैपिड ऐक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को विधानसभा से दो किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए। इसको देखते हुए वहां भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। क्या हैं किसानों की मांगें -कृ

मुंबई ट्रस्टी अस्पतालों में इलाज कराने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने सालाना आय की सीमा बढ़ा दी है। इन अस्पतालों में उन मरीजों को सब्सिडाइज्ड रेट पर इलाज दिया जाता था, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये थी। अब आय सीमा एक लाख साठ हजार रुपये कर दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिलेगा। मिल रहे थे सुझाव चैरिटी कमिशन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'आय सीमा बढ़ाने के लिए काफी समय से लोगों के सुझाव आ रहे थे। पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, जिसके हिसाब से अब तक इस आय सीमा के तहत मिल रही सुविधा सभी जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही थी। हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात कर बढ़ोतरी की बात की थी, जिसके बाद सर्कुलर जारी किया गया।' इन्हें मिलेगा मुफ्त इलाज अधिकारी ने बताया कि चैरिटी अस्पतालों में आर्थिक रू

मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) परियोजना के तहत पुनर्वसित की गई इमारतों में मूल निवासियों की जगह अन्य लोगों के रहने का बड़ा खुलासा हुआ है। एसआरए द्वारा कराए गए सर्वे में 13,000 निवासियों को एसआरए नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है। उन पर कार्रवाई के लिए एसआरए ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसे निवासियों को घरों से निकालने के लिए पत्र भेजा है। ज्ञात हो कि एसआरए योजना के तहत पुनर्वासित की गई इमारतों में मूल निवासी के बजाय दूसरे व्यक्ति के रहने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इन इमारतों का सर्वे करने का आदेश दिया था। अदालत का निर्देश था कि मूल निवासियों के अलावा किसी अन्य के रहते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पुनर्वसित इमारतों का सर्वे शुरू एसआरए ने 2016 में एसआरए परियोजना के तहत पुनर्वसित की गई इमारतों का सर्वे शुरू किया। इस सर्वे

मुंबई महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने सीबीआई निदेशक पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक एमबीए स्टूडेंट की मौत के मामले में गलत जांच करने की वजह से इंसाफ मिलने में हुई देरी पर सीबीआई निदेशक पर यह जुर्माना लगाया। आयोग का कहना है कि मृतक छात्र के पिता 7 साल से न्याय की आस में भटक रहे हैं लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पता चला है कि सीबीआई ने गलत दिशा में जांच की, जिससे उनके काम करने के तरीके पर भी संदेह उठता है। पटना के रहने वाले संतोष के पिता विजय सिंह ने आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया गया कि संतोष की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में 15 जुलाई, 2011 को हुई थी। आयोग का कहना है कि यह मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है, इसलिए 6 हफ्ते के अंदर जुर्माने की रकम दी जाए और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आयोग के सदस्य एम. ए. सईद ने आदेश में सीबीआई को कहा कि