महाराष्ट्र

मुंबई एक और जहां दाऊदी बोहरा समुदाय की महिलाएं खफ्ज की परंपरा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, उन्हीं के बीच का एक तबका सुप्रीम कोर्ट के पास इस प्रथा की वकालत के लिए पहुंचा है। इन महिलाओं का कहना है कि उनकी प्रथा में खफ्ज (सर्कमसिजन) किया जाता है, न कि जेनिटल म्यूटिलेशन। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताया है। दाऊदी बोहरा विमिन्स असोसिएशन फॉर रिलिजस फ्रीडम नाम का समूह लगभग 69000 बोहरा महिलाओं का समर्थन प्राप्त होने की बात कहता है। इस समूह ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रथा के खिलाफ दाखिल एक याचिका में खुद को पार्टी बनाने की अपील की है। समूह का कहना है कि खफ्ज उनके समुदाय की धार्मिक प्रथा है जिसके 'सफाई और शुद्धता के लिए किया जाता है।' इस समूह का कहना है कि खतना ज्यादा प्रचलित प्रथा है लेकिन खफ्ज और खतना में अंतर होता है। खफ्ज की प्रथा पर सवाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की रहनेव

मुंबई नागपुर में हुई भारी बारिश के कारण जहां पूरा शहर ठप हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अब सूबे की सरकार भी निशाने पर आ गई है। नागपुर की बारिश के बहाने शिवसेना ने केंद्र और प्रदेश की फडणवीस सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके वह शहर कुछ घंटों की बारिश में ही ठप हो गया, जहां आरएसएस का मुख्यालय है। ऐसे में यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है। इसके साथ ही पार्टी ने मुंबई में बारिश होने पर मुंबई महानगरपालिका और शिवसेना को जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने पार्टी मुखपत्र 'दोपहर का सामना' के संपादकीय में लिखा है, 'शुक्रवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने नागपुर शहर को अस्त-व्यस्त ही नहीं बल्कि पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। विधानभवन में पानी घुसने से विधि मंडल सत्र का कामकाज स्थगित करने की नौबत आ गई। खुद मुख्यमंत्री

मुंबई. मंगलवार शाम विरार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर अचानक भीषण आग लग गई। हादसे वाली जगह के ठीक बगल में दहनु. लोकल ट्रेन खड़ी थी। आग लगने की इस घटना के बाद प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, प्लेटफार्म पर लगे इलेक्ट्रिक बॉक्स में शार्टसर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग से लोकल सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा है।

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आईटी हब पुणे के बीच में बसे पनवेल के शिर्वाने गांव को कभी 'शिक्षकों का गांव' पुकारा जाता था। इस गांव के लगभग हर घर में टीचर हुआ करते थे। मुंबई शहर से मात्र 40 किमी दूर स्थित यह गांव अब डांस बार का हब बन गया है जहां माया नगरी से रईस लोग अक्‍सर रात गुलजार करने आते हैं। पनवेल के इस गांव में अब 15 डांस बार और लॉज हैं। मुंबई और पुणे से नजदीकी की वजह से पिछले कुछ वर्षों से पनवेल और उससे सटे इलाकों में बड़ी संख्‍या में डांस बार बन रहे हैं। इन डांस बार का स्‍थानीय लोग विरोध करते हैं। उनका कहना है कि यह उनकी परंपरा और संस्‍कृति के खिलाफ है। उनकी मांग है कि शिर्वाने गांव में चल रहे डांस बार बंद किए जाएं। हाल ही में गांववालों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करके अवैध डांस बार और लॉज को बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि डांस बार का युवाओं पर गलत प्रभाव प

मुंबई: मीठी नदी से 54 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश पुलिस को मिली है। लाश की शिनाख्त नारायण लुकार के तौर पर हुई है। शव को राजावाडी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, भाऊ चा धक्का के पास पिकनिक मनाने गए चार लोगों में से एक युवक पानी में गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की लाश पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में भेजकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक मिर्गी की वजह झटका खाकर पानी में गिर पड़ा था।

मुंबई प्लास्टिक बंदी से पैकेजिंग को छूट की अनुमति मिलने का अध्यादेश मंगलवार को आ सकता है। देखना यह होगा कि पैकेजिंग की छूट केवल किराना व्यापारियों को मिलती है या कपड़ा और इमिटेशन जूलरी समेत पूरे खुदरा उद्योग को। शनिवार को इस संदर्भ में मंत्रालय में बैठक हुई थी। उसके बाद अध्यादेश का मसौदा भी सोशल मीडिया पर घूमने लगा था। व्यापारियों के अनुसार, सरकार ने कुछ दिन पहले ही किराना दुकानों को छूट दे दी थी। उसके बाद फिर रिटेल पैकेजिंग का मुद्दा हर स्तर पर उठाया गया। फलस्वरूप इस बार पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री को राहत मिलने की उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन के विरेन शाह ने बताया कि हमारी बातचीत चल रही है, सभी उद्योगों को छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। ‘औरों को भी जरूरत’ सूत्रों का कहना है कि केवल किराना दुकानदारों को छूट देने से बात नहीं बनेगी। कपड़ा, खाद्य तेल आदि व्यवसायों से जुड़े

मुंबई महानगर में जारी मेट्रो परियोजना के निर्माण की लागत को लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और मुंबई मेट्रो प्रबंधन के बीच विवाद जारी है। निर्माण की वास्तविक लागत की जांच करने के लिए एमएमआरडीए ने मेट्रो-1 के कैग ऑडिट की मांग की थी। इसी दिशा में कैग अधिकारियों ने निर्माण की लागत से जुड़े दस्तावेज एमएमआरडीए और मुंबई मेट्रो प्रबंधन से मांगे गए थे, जो अब तक नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में एमएमआरडीए ने मेट्रो को पत्र लिखकर संबंधित दस्तावेज कैग अधिकारियों को मुहैया कराने की बात कही है। यह है मामला एमएमआरडीए ने आरोप लगाया है कि परियोजना की लागत केवल 2,300 करोड़ रुपये है, जबकि इस मेट्रो के संचालक मुंबई मेट्रो वन प्रायवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) ने इसकी लागत 4,326 करोड़ रुपये बताई है। एमएमआरडीए ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इसकी जांच कराने की मांग की है। ए

मुंबई आपातकाल का मुद्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ‘योगदान’ को महज 1975 के निर्णय के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा ‘लोकतंत्र समर्थक’ थीं, क्योंकि आपातकाल हटाने के बाद 1977 में उन्होंने चुनाव कराए थे। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बीआर आंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को खारिज करना ‘देशद्रोह’ की तरह है। ‘आपातकाल को भूल जाना चाहिए‘ राउत ने कहा, ‘इंदिरा गांधी की तरह इस देश में किसी और ने काम नहीं किया। आपातकाल के उनके एक निर्णय से उनके योगदान को नहीं भुलाना चाहिए। पंडि

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए विमान हादसे का हवाला देते हुए वायु सुरक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर शुक्रवार को बल दिया। इस विमान हादसे में पांच व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों को अब कदम उठाते हुए वायु सुरक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर लोगों की जान जोखिम में डालते रहें जैसा कि वह अब तक करते रहे हैं। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की एक अर्जी पर यह टिप्पणी की। एमएमआरडीए ने यहां कोलाबा-सीप्ज मेट्रो रेल जंक्शन के लिए ऊपर से गुजरने वाला केबल लगाने की अनुमति मांगते हुए यह अर्जी लगाई है। मेट्रो लाईन के लिए ऐसे केबल बिछाने से ये जुहू हवाई अड्डे के