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नई दिल्‍ली, मुख्‍य सचिव से मारपीट मामले में सोमवार को आइएएस एसोसिएशन ने अपना स्‍टैंड साफ कर दिया है। पूर्व निर्धारित बैठक में एसोसिएशन ने दो टूक कहा कि पहले दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, इसके बाद ही कोई वार्ता होगी। आइएएस एसोसिएशन के इस रूख के बाद दिल्‍ली सरकार और अफसरों के बीच का यह गतिराेध और लंबा होता नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार का क्‍या रूख होता है। मुख्य सचिव के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर अधिकारियों ने एक प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस में अधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ सीएम आवास में हुई धक्का-मुक्की और मारपीट को लेकर सीएम केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से माफी मांगने की बात कही गई। माफी की मांग अधिकारियों के ज्वाइंट फोरम की प्रवक्ता पूजा जोशी ने कहा कि हमनें फैसला किया है कि इस मामले मे

रीवा, किसान से जमीन की इस्तलाबी कराने (दस्तावेज तैयार करने) के एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुजूर तहसील के इटहा हल्का के पटवारी प्रमोद तिवारी पिता मोहनलाल तिवारी को सोमवार की दोपहर 1.25 बजे लोकायुक्त ने खुटेही स्थित आवास से पकड़ा। लोकायुक्त एसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि बरा कोठार निवासी निशांत पाण्डेय ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी जमीन के पूरे दस्तावेज तैयार करवाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और जमीन की इस्तलाबी कराने 35 हजार स्र्पए के लिए लगातार दवाब बनाए हुए है। इस आधार पर कार्रवाई की गई। पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

मुंबई महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। बीजेपी-शिवसेना सरकार का यह चौथा पूर्ण बजट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार जनहित के विकास कार्य करने के तरह-तरह के दावे कर रही है। सदन में सरकार के उन दावों की पोल खोलने लिए विपक्ष ने खूब कसरत की है। विपक्ष क्या मुद्दे उठाने वाला है, सरकार को घेरने की क्या योजना है? विपक्षी एकता किस मुकाम पर है? इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील से एनबीटी के प्रमुख संवाददाता राजकुमार सिंह ने बात की। इस बातचीत में विखेपाटील ने कहा कि फडणवीस सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। अब सरकार को बताना होगा कि उसने क्या काम किया है? पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:बजट सत्र के लिए विपक्ष की क्या तैयारी है? सत्र शुरू होने से पहले हम लोगों ने पूरे राज्य का व्यापक दौरा किया। समाज के हर वर्ग से बातचीत की।

मुंबई. 11,394 करोड़ रु. के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रद्द कर दिए हैं। इनके पासपोर्ट 16 फरवरी को सस्पेंड किए गए थे। मंत्रालय ने दोनों से एक हफ्ते में जवाब मांगा था कि इनके पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किए जाएं। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जवाब नहीं आने पर पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। इसी बीच, ईडी ने शनिवार को नीरव की 523 करोड़ रु. की 21 और प्रॉपर्टी अटैच कीं। ईडी अब तक 6,393 करोड़ रु. की प्रॉपर्टी और सामान अटैच कर चुका है। शनिवार को अटैच की प्रॉपर्टी में छह रिहायशी परिसर, 10 कार्यालय परिसर, पुणे स्थित दाे फ्लैट, एक सोलर पावर प्लांट, अलीबाग का फार्म हाउस और अहमदनगर जिले की 135 एकड़ भूमि शामिल है। आवासीय परिसरों में वर्ली स्थित समुद्र महल अपार्टमेंट का एक पैंटहाउस और एक फ्लैट भी शामिल हैं। पीएनबी घोटाले के खुलासे से पहले देश छोड़कर भाग चुक

मुंबई कुछ लोग किसी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। हितेश बंगारी का किस्सा भी ऐसा ही है। उसे अपने बचपन के दोस्त का कत्ल करना था, पर उसने कत्ल की साजिश की तारीख उस दिन की चुनी, जिस दिन दोस्त की पत्नी का जन्म दिन था। वह जन्म दिन पर उसे उसके पति की लाश गिफ्ट में देना चाहता था। उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर से गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, हितेश बंगारी रीयल एस्टेट के बिजनस से जुड़ा हुआ है। इस बहाने उसे पता रहता था कि कौन सी प्रॉपर्टी विवादास्पद है। वह ऐसी प्रॉपर्टी को बेहद सस्ते दाम पर खरीद लेता या पार्टनरशिप में ले लेता था और फिर इधर-उधर सेटिंग कर उसे बेच देता था। उसके पास अलीबाग, लोनावाला में फार्म हाउस है। उसने पुणे, डोंबिवली, कल्याण में भी कई प्रॉपर्टी खरीदी। पुणे से आया था मुंबई वह और उसका एक दोस्त अपने-अपने परिवार के साथ पहले पुण

नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर विपक्षी दल भले ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मोदी सरकार इसकी जांच को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में एक मिसाल कायम करने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत पीएनबी घोटाले में एक महीने के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है और चार्जशीट से पहले घोटाले की अधिकांश रकम की बरामदगी भी सुनिश्चित हो सकती है। इसके पहले भ्रष्टाचार के मामले में इतनी जल्दी कभी चार्जशीट नहीं हुई है। दरअसल 11400 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला मोदी सरकार के दौरान सामने एकमात्र सबसे बड़ा घोटाला है। भले ही इसकी शुरुआत 2011 से संप्रग सरकार के दौरान ही हो गई थी, लेकिन यह राजग सरकार के दौरान भी चार सालों तक बदस्तूर जारी रहा। अब मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल और ऐसी कारगर कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचार के मामले की जा

मुंबई गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार करने वाले पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष को अपना 'नेता' नहीं मानते है। उन्होंने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 25 साल का हो जाने के बावजूद वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार्दिक ने यह भी माना कि उनकी गर्लफ्रेंड है। पटेल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं व्यक्तिगत स्तर पर राहुल गांधी को पसंद करता हूं लेकिन उन्हें नेता नहीं मानता हूं क्योंकि वह मेरे नेता नहीं हैं।' बता दें, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल और राहुल गांधी ने पूरे राज्य में जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया था। हार्दिक ने दावा किया कि कांग्रेस ने अगर उनके आंदोलन का 'पूरी क्षमता से समर्थन' किया हो

नई दिल्ली गैरसरकारी संगठन ऑक्सफेम ने भारत से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि भारत में असमानता बीते तीन दशकों से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, हालत यह है कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 15 प्रतिशत हिस्सा भारतीय अरबपतियों के खाते में है। रपट में इन हालात के लिए सरकारों की असंतुलित नीतियों को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रईसों ने देश में बनाई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ‘सांठ-गांठ वाले पूंजीवाद’ या ‘बपौती’ में हासिल किया है। वहीं इनकम पिरामिड के नीचे के तबके का आय में हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। ऑक्सफेम इंडिया की सीईओ निशा अग्रवाल ने कहा,‘ये असमानताएं 1991 के बहुप्रचारित उदारीकरण के दौरान अपनाए गए सुधार पैकेजों तथा उसके बाद अपनाई गई नीतियों का परिणाम हैं।’ रपट में कहा गया है कि ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अरबपतियों की कु