महाराष्ट्र

मुंबई : एक महिला ने अपना 30 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। नाशिक की रहने वाली इस महिला का कहना है कि भ्रूण का परीक्षण करने से पता चला है कि भ्रूण में शुरू से ही विकार उत्पन्न हो गए हैं। 33 वर्षीय इस महिला का पांच साल का बेटा है, जिसका डाउंस सिंड्रोम (शरीर में गुणसूत्रीय परिवर्तन) का इलाज चल रहा है। महिला और उसके पति ने कोर्ट से कहा है कि उसे अपना भ्रूण गिराने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह काफी परेशान है। एक तो उसका बेटा ठीक नहीं है और दूसरा उसका जो भ्रूण है वह भी अविकसित और विकार वाला है। ऐसी दशा में उसे शारीरिक और मानसिक परेशानी हो रही है। उसने अपने वकील कुलदीप निकम के मार्फत कोर्ट से कहा है कि उसे यह भ्रूण गिराकर राहत दी जाए, क्योंकि वह एक गृहिणी है और उसका पति छोटा-मोटा काम करता है। उनका कहना है कि यदि इस बच्चे को जन्म देना पड़ा तो उस पर काफी मानसिक

नई दिल्ली: असम में एनआरसी (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) से बाहर किए गए करीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि यह प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और दो महीने तक जारी रहेगी। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। प्रक्रिया तेज करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई में बनाए गए एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल होने के लिए दावे और आपत्तियों पर प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अहमियत को देखते हुए एक और मौका दिया जा रहा है। एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएं, इस बारे में केंद्र सरकार के स्टैंड पर असम एनआरसी के को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला से रुख साफ करने को कहा है। लाखों के नाम थे गायब गौरतलब है कि एनआरसी ड्राफ्ट 30 जुलाई को

मुंबई: कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने 19 साल के एक ऑटोरिक्शा चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने एवं गैरइरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना 17 सितंबर शाम सवा 7 बजे की है, जब 67 वर्षीय धीरजलाल परमार घर की ओर पैदल जा रहे थे। परमार जैसे ही जनरल करियप्पा ब्रिज पर चढ़े, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि परमार वहीं गिर गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली: एक साथ तीन तलाक से जुड़े विधेयक पर संसद में आम सहमति नहीं बनने के बाद मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। अब एक साथ तीन तलाक देने पर पति को तीन साल जेल हो सकेगी। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले इस फैसले के बड़े राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत पर सुर्वोच्च न्यायालय की पाबंदी के बावजूद यह कुप्रथा जारी है, इसीलिए अध्यादेश लाया गया। अब तुरंत तीन तलाक में एफआईआर पीड़ित पत्नी या उसके करीबी खून के रिश्तेदार की शिकायत पर ही होगी। यह गैर जमानती अपराध मुस्लिम महिलाओं के िलए गुजारा भत्ता चाहती थी हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट को जमानत का अधिकार होगा। मैजिस्ट्रेट प

मुंबई. शहर के कुर्ला इलाके में 10 सिंतबर को एक शख्स की रोड रेज के दौरान हत्या कर दी गई। इस घटना के तकरीबन 8 दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, 10 दिसंबर की रात संपत बाबू सोनावणे नाम का शख्स अपने घर जा रहा था। गलत दिशा से आ रहा एक बाइक सवार ने संपत को टक्कर मार दी। इसके बाद संपत ने नाराजगी जताई तो बाइक सवार उल्टे संपत को ही पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में संपत बुरी तरह से घायल हुआ और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संपत ने 16 सिंतबर को दम तोड़ दिया। जिसके बाद आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुंबई : नेहरू नगर पुलिस ने दो युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इनके नाम अनोज बनसोड (23) और राहुल बाबरिया (22) है। दोनों पर आरोप है कि मंगलवार को कुर्ला के ठक्कर बप्पा नगर में सड़क पार कर रहे 26 वर्षीय संपत सोनावणे से उनकी कहासुनी हो गई। सोनावणे का कहना था कि दोनों युवक गलत दिशा से बाइक लेकर आ रहे थे, जिससे टकरा कर किसी की जान जा सकती थी। इससे नाराज दोनों युवकों ने बीच रास्ते में बाइक खड़ी कर लोहे की रॉड और लात-घूसों से संपत की जमकर पिटाई कर दी और फरार हो गए। गंभीर जख्मी संपत को लोगों ने पहले राजावाडी अस्पताल और उसके बाद सायन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। नेहरू नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई : सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय से कहा कि सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त करने के उसके निर्णय को चुनौती देने वाली किसी जनहित याचिका पर सुनवाई न करे और उसे खारिज कर दी। सीबीआई की ओर से पेश महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन ने केवल प्रचार पाने के लिए यह याचिका दायर की है। सिंह का कहना था कि जब विशेष सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को इस आरोप से मुक्त किया था, तब से अब तक इस आरोप मुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। इनमें से बहुत-सी याचिकाएं वापस ले ली गईं या खारिज कर दी गईं। गौरतलब है कि अमित शाह को इस आरोप से दिसंबर, 2014 में मुक्त किया गया था। उनका यह भी कहना था कि यही हाल उच्चतम न्यायालय में हुआ। वहां भी अमित शाह को आरोप मुक्त करने के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दायर की गईं। इसल

पालघर: पालघर जिले के डहाणू पुलिस स्टेशन क्षेत्र के आंबेसरी गांव के जंगल में रस्सी से लटकती दो बहनों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार इनके पास से एक सुइसाइड नोट भी मिला है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नही की है। उसका कहना है कि अभी जांच जारी है। दहाणू के मूसलपाडा निवासी देवली सखाराम उंबरसाडा (45) ने पुलिस को बताया कि 14 सितंबर शाम 4 बजे उसकी बेटी सेवु सखाराम उंबरसाडा (16) व उसकी जेठानी की बेटी साजना विष्णु उंबरसाडा (17) यह कहकर घर से निकलीं कि वह दोनों जामशेत, उधणीपाडा में रहने वाले मामा अनिल काटेला के घर जा रही है। 16 सितंबर को दोनों के शव आंबेसरी, बारीपाडा के जंगल मे एक पेड़ से रस्सी से लटकते मिले।

मुंबई : शिवसेना ने अपने राज्यसभा सांसद संजय राऊत को शिवसेना संसदीय दल का नेता बनाया है। इस बात की लिखित सूचना शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन के दी है। बता दें कि शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। अब तक लोकसभा में आंनदराव अडसूल और राज्यसभा में संजय राऊत शिवसेना के ग्रुप लीडर थे। अचानक संजय राऊत को शिवसेना संसदीय दल का नेता बनाए जाने से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है।

मुंबई: महज ‘चैरिटेबल’ शब्द लिखकर प्रॉपर्टी टैक्स में राहत पाने वाले स्कूलों पर लगाम कसने की तैयारी बीएमसी ने कर ली है। इसके तहत, अब प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने वाले स्कूलों-कॉलेजों को चैरिटी के नाम पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा देना होगा। बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार, ब्योरा न देने वाली संस्थाओं को टैक्स में राहत देने से रोकने के लिए बीएमसी संबंधित नीति में बदलाव कर रही है। बता दें कि अब तक इसके लिए संस्थाओं की तरफ से चैरिटी कमिशन ऑफिस से मिले चैरिटेबल स्कूल का केवल प्रमाण-पत्र लगाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, कई निजी शैक्षणिक संस्थान ‘चैरिटेबल’ शब्द का सहारा लेकर प्रॉपर्टी टैक्स में राहत ले रहे हैं। हालांकि इसके नाम पर वे बच्चों को कितनी सुविधाएं देते हैं, इस पर संशय के बादल हमेशा रहते हैं। ऐसे में चैरिटेबल शब्द का इस्तेमाल कर टैक्स में राहत पाने वालों को नई नीति के अनु