मुंबई

मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मिजोरम, अरुणाचल व सिक्किम की सरकारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह चेतावनी इन तीनों राज्यों पर महाराष्ट्र के बकाया 931 करोड़ रुपये के लॉटरी कर के संबंध में दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर यह चेतावनी दी है। सरकार ने पत्र में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया है।महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की लॉटरी बिकती है। इसके एवज में महाराष्ट्र सरकार को इन राज्यों से लॉटरी कर मिलता है, लेकिन करोड़ों की कमाई करने के बाद भी ये तीनों राज्य महाराष्ट्र को कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर बकाया बढ़ते-बढ़ते 931 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।महाराष्ट्र की माली हालत बिगड़ी तो दूसरे राज्यों पर आई आफत महाराष्ट्र की इन दिनों माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए

मुंबई शिवसेना ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी सहयोगी दलों को महत्व नहीं दे रही है। अब पार्टी ने अपनी भविष्य की रणनीति तय कर ली है।आपको बता दें कि मंगलवार को शिवसेना ने यह ऐलान किया था कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी का उदाहरण देते हुए कहा कि मराठा राजा उस वक्त स्वराज के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े जब लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि मुगल शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे? बीजेपी सहयोगी दलों को कर रही है दरकिनार शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह आगामी आम चुनावों में 380 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर सहयोगी दलों को दरकिनार कर रही है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखा है, 'शिवसेना का लक्ष्य सामाजिक उत्थान है, वह राजनीतिक जीत-हार

मुंबई किरायेदार से अपने फ्लैट को खाली कराने के लिए एक 87 वर्षीय बिजनसमैन की 40 साल की कठोर तपस्या आखिरकार सफल हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित फ्लैट में कब्जा करने वाले आरोपी किरायेदार को 8 हफ्तों के अंदर उसे खाली करने का आदेश दिया है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने बताया, 'यह एक क्लासिक केस था जहां किरायेदार कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अमीर शख्स था जो कई बिजनस में इंगेज था। उसने फ्लैट मालिक को 40 साल तक उनकी प्रॉपर्टी से दूर रखा। 87 वर्षीय बिजनसमैन राजस्थान के रहने वाले हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई अपने फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं।' जज ने बताया कि ट्रायल और अपीलीय दोनों ही कोर्ट में सफलता मिलने के बाद भी फ्लैट मालिक को इतने साल तक अपनी प्रॉपर्टी का लुत्फ उठाने के लिए इंतजार करना पड़ा। दरसअल इसके पीछे वजह है किराया कानून, जिसका फायदा किरायेदार को

मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह कार्टून बनाने के लिए चर्चित हैं। इस बार राज ठाकरे ने गुजरात चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर कार्टून के जरिए इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है।राज ठाकरे ने कार्टून की शुरुआत में मराठी में लिखा है, जिंकलं कोण आणि हरलं कोण? यानी जीता कौन और हारा कौन? कार्टून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कद पीएम मोदी और अमित शाह के मुकाबले काफी बड़ा दिखाया गया है। नीचे इस कार्टून में लिखा है- गुजरात के चुनाव नतीजों का निष्कर्ष। राज ठाकरे के इस कार्टून में मोदी और शाह को एक नंबर पर दिखाते हुए उनके कद को राहुल गांधी के मुकाबले काफी घटाकर दिखाया गया है। इस कार्टून में राहुल गांधी नंबर दो पर जरूर हैं लेकिन उनका कद बहुत बड़ा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि गुजरात व

मुंबई महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं को जनता को मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-सेवा केंद्रों पर अब योग गुरु बाबा रामेदव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों को भी एक 'सेवा' के रूप में लिस्टेड किया गया है। हालांकि इसके लिए कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के बीच कोई करार नहीं हुआ है।वर्ष 2006 में हरिद्वार में बाबा रामदेव द्वारा स्थापित छोटी सी कंपनी अब विशालकाय एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसके दो लाख कर्मचारी हैं। वित्त वर्ष 2017 में पतंजलि की सेल 10,561 करोड़ रुपये थी। महाराष्ट्र सरकार ने ई-सेवा केंद्रों के जरिए पतजंलि के उत्पादों को बेचने का कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब रामदेव की कंपनी ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उतरने का ऐलान किया है और फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन जैसी 8 कंपनियों के साथ करार किया है। महाराष्ट्र सरकार न

मुंबई शहर के ट्रैफिक कॉन्स्टेबल संदीप सर्वे ने रेबीज की वजह से अपने सात साल के बेटे को खो दिया। 26 दिसंबर को एक आवारा कुत्ते के काटने के बाद संदीप ने बेटे को सारे वैक्सीन भी लगवाए थे, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। सर्वे के लिए अस्पताल में बेटे को भर्ती कराने की कोशिशें नाकाम होना बुरे सपने जैसा साबित हुआ। गुरुवार रात 8:30 बजे से सात घंटे तक चार अस्पतालों में भटकने के बाद उन्हें इकलौते बेटे अर्नव के लिए बेड नहीं मिला।थक-हारकर संदीप ने मेन पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया और डीसीपी रश्मि कारांडिकर की मदद से उन्हें बेटे के लिए शुक्रवार करीब 3:30 बजे अगरपाड़ा के नायर अस्पताल में जगह मिली। वहां आधे घंटे बाद ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे सर्वे ने कहा, 'पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आम आदमी के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। मे

राजकुमार सिंह, मुंबई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से राज्य की तिजोरी पर बुरा असर पड़ा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कमाई का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह पूरा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार छोटे-छोटे मदों से आय बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि कमाई में आई कमी की भरपाई कर सके। लॉटरी भी उसी में से एक है।महाराष्ट्र को लॉटरी से महज 132 करोड़ रुपये की आय होती है। इसमें भी करीब 125 करोड़ रुपये की आय अन्य राज्यों की लॉटरी से होती है। मतलब, महाराष्ट्र सरकार को अपने राज्य की लॉटरी से सालाना महज 7 करोड़ रुपये की ही कमाई होती है। सरकार इसे बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। लॉटरी होगी ऑनलाइन देश के कई राज्यों से निकलने वाली लॉटरी ऑनलाइन हो गई है, किंतु महाराष्ट्र में अभी भी पेपर वाली लॉटरी चलाई जाती है। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि वह भी लॉटरी का कारोबार ऑनलाइन करेगी।

मुंबई बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही मुंबई में शीघ्र जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।न्यायमूर्ति ए एस ओक और न्यायमूर्ति एम एस सोनाक की खंडपीठ ने सरकार से मुंबई और उपनगरीय मुंबई में 31 जनवरी तक प्राधिकार गठित करने के निर्देश दिए। अदालत एनजीओ मराठवाड़ा अनुशेष निर्मूलन आनि विकास मंच के अध्यक्ष संजय लखे पाटिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कम वर्षा के कारण अनेक हिस्सों में हर साल पड़ने वाले सूखे से किसानों को होने वाली समस्या का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में सरकार को आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, साथ ही सूखे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। खंडपीठ न