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मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे स्थित रियल इस्टेट डिवेलपर डीएसके ग्रुप से कहा है कि वह 5 फरवरी तक न्यायालय में 50 करोड़ रुपये जमा कर दे ताकि उन निवेशकों को यह रकम दी जा सके, जिन्हें डीएसके समूह ने नुकसान पहुंचाया है। इस आदेश के साथ ही समूह के मालिक दीपक कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती को 5 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम संरक्षण मिल गया है। न्यायाधीश साधना जाधव ने यह भी कहा कि समूह को 2 फरवरी तक उन सभी संपत्तियों की सूची देनी है, जिन्हें अपने निवेशकों का भुगतान रने के लिए गिरवी रखा जा सकता है। यह 50 करोड़ रुपये की रकम न्यायालय के रजिस्ट्रॉर के पास जमा करनी है। यह रकम उसे पिछले सप्ताह ही जमा करनी थी, लेकिन डिवेलपर ने न्यायालय में गुरुवार को कहा कि उसके पास यह रकम है लेकिन इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें तीन दिन लगेंगे।

मुंबई सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराए जाने की शिकायत विपक्ष ने राज्यपाल सी.विद्यासागर राव से की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार की शिकायत की है और आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रही है।राज्यपाल से की गई शिकायत में विखे पाटील ने कहा है कि विधानसभा में नेता विपक्ष के सरकारी आवास में पुलिस के दो जासूस बिना इजाजत घुस आते हैं, यह बेहद गंभीर और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला मामला है। उन्होंने राज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच कराने और राज्य के गृह विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास बचा है, क्योंकि नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद है। गत गुरुवार को विखे पाटील ने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी

कासगंज, गणतंत्र दिवस पर उठीं हिंसा की लपटों में तीन दिन तक झुलसते रहे कासगंज में तनाव के बीच अमन की पहल रंग दिखाने लगी। यूपी सरकार ने घटना सांप्रदायिक के बजाय राजनीतिक साजिश बताया है। इस बीच कासगंज में पुलिस-पीएसी और आरएएफ तैनाती के बीच अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। आइजी के नेतृत्व में बवाल और युवक की हत्या में वांछित आरोपी के यहां दबिश देकर पिस्टल बरामद किया गया। उधर, शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक उपद्रवियों ने चार खोखों में आग लगा दी, साथ ही भरगैन में एक दूधिये को पीट डाला। इस बीच दोपहर को पीस कमेटी की बैठक में शहर में अमन-चैन बहाल करने पर जोर दिया गया और शाम को अधिकारियों ने बाजार खुलवाने का प्रयास किया। तिरंगा यात्रा के विरोध के बाद शहर में उपद्रव के तीसरे दिन रविवार सुबह सहावर गेट और सोरों गेट के अलावा नदरई गेट पर तैनात जवान लोगों को घर में वापस जाने को कहते रहे। तभी सुबह आठ बजे

नई दिल्ली एक विदेशी कंपनी ने देश की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के 49 पर्सेंट शेयरों को खरीदने की इच्छा जताई है। उड्डयन सचिव आर.एन. चौबे ने कहा कि कंपनी की ओर से खुद ही एयर इंडिया की एयरलाइन इकाई के शेयरों को खरीदने की इच्छा जताई गई है। इस कंपनी की पहचान को उजागर नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सिंगापुर एयरलाइंस उन बड़ी विदेशी एयरलाइंस में से एक हैं, जिन्होंने एयर इंडिया विनिवेश में रुचि जताई है।इसके अलावा कतर एयरवेज भी उन बड़ी एयरलाइंस में से एक है, जो भारत में घरेलू एयरलाइन शुरू करने में रुचि रखती है। कतर एयरवेज ने पिछले दिनों इंडिगों में भी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छानहीं है कि कौन सी विदेशी कंपनी या फिर किसी और फर्म ने एयर इंडिया के शेयरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हमें पहले यह पता करना होगा कि क्या वह कंपनी डील से पह जताई थी। हालांकि इंडिगो ने खुद ही एयर इंडिया की ए

मुंबई गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान बचाओ के नारे के साथ निकाली गई विपक्ष की रैली का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी 'तिरंगा यात्रा' निकालकर दिया। पार्टी ने इसे 'संविधान सम्मान' रैली का नाम देकर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टियां संविधान की आड़ में अपनी नाकामयाबियां छिपाने के लिए ड्रामा कर रही हैं।चैत्यभूमि से शुरू होकर यह रैली सेंट्रल मुंबई के कामगर स्टेडियम तक गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संविधान बचाओ रैली में शामिल होने वालों को दोगला बताया। फडनवीस ने कहा, 'उन लोगों को उस संविधान में केवल कमियां दिखाई देते हैं जो हमारे देश की आत्मा है और हमारे लोकतंत्र के अस्तितिव का मूल है।' उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे बाबा साहब आंबेडकर द्वारा ड्राफ्ट किए गए संवि

हैदराबाद लोकसभा में तीन तलाक विधेयक का जोरदार विरोध करने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कानून सामाजिक बुराइयों का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक विधेयक लाना मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने की एक चाल है। शुक्रवार की रात तहफुज-ए-शरीयत विषयक एक जनसभा में ओवैसी ने कहा, 'कानून लाने के बाद क्या तीन तलाक रुक जाएगा।'उन्होंने कहा कि दहेज हत्या और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराध तब भी नहीं रुक रहे जब इन कुप्रथाओं के खिलाफ विशेष कानून बनाए गए हैं। ओवैसी ने कहा, 'वर्ष 2005 से 2015 के बीच भारत में 80, 000 से ज्यादा दहेज हत्याएं हुई हैं। दहेज के लिए हर दिन 22 महिलाओं को मारा जाता है और निर्भया घटना के बाद भी बलात्कार के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। कानून इस सबका जवाब नहीं है।' ओवैसी ने आरोप लगाया कि तीन तलाक विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने

नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐसा भी गांव है, जहां शौचालय तो है, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से गांव की महिलाएं खुले में शौच को जाने के लिए मजबूर हैं। आया नगर गांव में घरों में 2 से 3 फुट तक सीवर का गंदा पानी घुस गया है। इससे वहां के निवासियों की जान तक आफत में पड़ी हुई है। इस वजह से महिलाओं को मजबूरी में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है।गांव की रजनी के मुताबिक, उनका घर एक वॉटरबॉडी से सटा है। इस नैचरल वॉटर बॉडी में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से बहकर आ रहा सीवर का गंदा पानी गिर रहा है। यह पानी अब ओवरफ्लो होकर घरों में घुसने लगा है। कौशल्या और निशी भी इसी तरह के हालात से परेशान हैं। दोनों बताती हैं कि वॉटर बॉडी में भरा गंदा पानी अंदर ही अंदर रास्ता बनाकर घरों में बने सेप्टिक टैंक से जुड़ गया है। इससे सेप्टिक टैंक आवेरफ्लो हो रहे हैं। इसकी वजह से महिलाओं को मजबूरन शौच के लिए पास की झाड़ियों या ज

ठाणे: एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने फिल्म 'पद्मावत' को लेकर फैले विवाद और तोड़-फोड़ की घटनाओं के लिए सीधे केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। सुले का आरोप है कि देश के विभिन्न शहरों में जिस प्रकार फिल्म का विरोध और तोड़-फोड़, आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं, यह सरकार की विफलता है। दिल्ली में फिल्म का विरोध करने वालों द्वारा स्कूल बस को निशाना बनाए जाने की घटना को सुले ने शर्मनाक बताया।

मुंबई राजनीति का एक गोल्डन रूल होता है कि इसमें कोई कभी रिटायर नहीं होता है। यह बात लागू होती है 75 वर्षीय शरद पवार पर, जो खराब स्वास्थ्य के जूझने के बावजूद पूरी शिद्दत से राजनीति कर रहे हैं।मुंबई में विपक्षी दलों द्वारा संविधान बचाओ रैली की तैयारी में जुटे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीपी केवल कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना को अकेले ही लड़ना होगा। संविधान बचाओ रैली के बारे में शरद ने कहा, 'सरकार के एक मंत्री ने एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा कि उनकी पार्टी संविधान को बदलने के लिए आई है। हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन इससे बीजेपी की नीयत सामने आ गई। देश को इससे बचाने के लिए ही इस रैली की जरुरत पड़ी है।' वर्ष 2019 के लोकसभा