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नई दिल्ली। स्विटजरलैंड के शहर दावोस में दुनिया भर से आए दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों और विदेशी नेताओं के जमावड़े के बीच विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के तीन सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार किया जाता है। तकरीबन 20 वर्षो बाद इस मंच से भारत का कोई प्रधानमंत्री वैश्विक समुदाय को संबोधित कर रहा था और मोदी ने इसका फायदा उठाते हुए भारत को एक बेहतरीन निवेश स्थल के तौर पर मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने संरक्षणवाद को आतंकवाद की तरह खतरनाक बताया तो पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। साथ ही दुनिया को यह भी संकेत दिया कि अगर भारत को नया वैश्विक लीडर माना जा रहा है तो उसकी ठोस वजहें हैं और भारत यह भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हिंदी में मोदी का बेहद ओजपूर्ण भाषण भारतीय दर्शन के साथ ही

नई दिल्ली: रेलवे ने अपने सभी जोन को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी कबाड़ हटाने का निर्देश दिया है, ताकि न केवल रेल परिसर को स्वच्छ रखा जाए, बल्कि इसकी बिक्री से अतिरिक्त राजस्व कमाया जाए. रेल मंत्रालय के डेटा के अनुसार, वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर 2017 तक कुल कबाड़ बिक्री 1837 करोड़ रुपये तक पहुंची जो 2016.17 के दिसंबर 2016 तक 1503 करोड़ रुपये की बिक्री से 22 प्रतिशत अधिक हैएक बयान में कहा गया कि कबाड़ की बिक्री से न केवल रेलवे की आमदनी बढेगी बल्कि यह पटरियों, स्टेशनों, कार्यशालाओं, डिपो को साफ सुथरा रखने में भी मदद करेगा. इस संबंध में मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को मार्च 2018 के अंत तक शून्य कबाड़ के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया.

मुंबई किरायेदार से अपने फ्लैट को खाली कराने के लिए एक 87 वर्षीय बिजनसमैन की 40 साल की कठोर तपस्या आखिरकार सफल हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित फ्लैट में कब्जा करने वाले आरोपी किरायेदार को 8 हफ्तों के अंदर उसे खाली करने का आदेश दिया है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने बताया, 'यह एक क्लासिक केस था जहां किरायेदार कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अमीर शख्स था जो कई बिजनस में इंगेज था। उसने फ्लैट मालिक को 40 साल तक उनकी प्रॉपर्टी से दूर रखा। 87 वर्षीय बिजनसमैन राजस्थान के रहने वाले हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई अपने फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं।' जज ने बताया कि ट्रायल और अपीलीय दोनों ही कोर्ट में सफलता मिलने के बाद भी फ्लैट मालिक को इतने साल तक अपनी प्रॉपर्टी का लुत्फ उठाने के लिए इंतजार करना पड़ा। दरसअल इसके पीछे वजह है किराया कानून, जिसका फायदा किरायेदार को

मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह कार्टून बनाने के लिए चर्चित हैं। इस बार राज ठाकरे ने गुजरात चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर कार्टून के जरिए इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है।राज ठाकरे ने कार्टून की शुरुआत में मराठी में लिखा है, जिंकलं कोण आणि हरलं कोण? यानी जीता कौन और हारा कौन? कार्टून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कद पीएम मोदी और अमित शाह के मुकाबले काफी बड़ा दिखाया गया है। नीचे इस कार्टून में लिखा है- गुजरात के चुनाव नतीजों का निष्कर्ष। राज ठाकरे के इस कार्टून में मोदी और शाह को एक नंबर पर दिखाते हुए उनके कद को राहुल गांधी के मुकाबले काफी घटाकर दिखाया गया है। इस कार्टून में राहुल गांधी नंबर दो पर जरूर हैं लेकिन उनका कद बहुत बड़ा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि गुजरात व

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वालों से मंगलवार को जानना चाहा कि नेटवर्क से जुड़ी आज की दुनिया में जब प्राइवेट संस्थाओं के पास पहले से लोगों की निजी जानकारियां मौजूद हैं, तो किसी का आधार नंबर दे देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील श्याम दीवान से यह सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि लोगों का पर्सनल डेटा पहले से प्राइवेट कंपनियों के पास है, अगर उसमें आधार को भी शामिल कर लिया जाए तो इससे क्या बदलाव होगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार का पंजीयन कराने के समय जो बायॉमेट्रिक इन्फर्मेशन ली जाती है, उसे एक सेंट्रल डेटाबेस में जमा किया जाता है और नागरिकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सिर्फ 12 अंकों वाला अपना नंबर बताना होता है। याचिकाकर

नई दिल्ली, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के तहत घरों में शौचालयों (टॉयलेट) के निर्माण में महाराष्ट्र अव्वल रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल नवंबर तक करीब 42.72 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि लक्ष्य 66.42 शौचालयों के निर्माण का था। मालूम हो कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को हुई थी ताकि 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच, कूड़े का हाथों के जरिये निस्तारण खत्म करके शहरी कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। पिछले साल नवंबर तक महाराष्ट्र ने 6.33 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण, गुजरात ने 5.6 लाख और मध्य प्रदेश ने 4.93 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण किया था। वहीं, तमिलनाडु ने 4.29 लाख, छत्तीसगढ़ ने 2.97

मुंबई महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं को जनता को मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-सेवा केंद्रों पर अब योग गुरु बाबा रामेदव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों को भी एक 'सेवा' के रूप में लिस्टेड किया गया है। हालांकि इसके लिए कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के बीच कोई करार नहीं हुआ है।वर्ष 2006 में हरिद्वार में बाबा रामदेव द्वारा स्थापित छोटी सी कंपनी अब विशालकाय एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसके दो लाख कर्मचारी हैं। वित्त वर्ष 2017 में पतंजलि की सेल 10,561 करोड़ रुपये थी। महाराष्ट्र सरकार ने ई-सेवा केंद्रों के जरिए पतजंलि के उत्पादों को बेचने का कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब रामदेव की कंपनी ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उतरने का ऐलान किया है और फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन जैसी 8 कंपनियों के साथ करार किया है। महाराष्ट्र सरकार न

नई दिल्ली 26 जनवरी की तैयारियों के बीच आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर रविवार देर रात चेकिंग के दौरान एक महिला के पर्स से 20 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के साथ दो पुरुष थे। पूछताछ में पता चला कि सभी एक परिवार के हैं। महिला ने खुद को मुरादाबाद का बताया। उनका कहना है कि कारतूस उनके पति की लाइसेंसी पिस्टल के हैं। मामले की जांच मेट्रो पुलिस कर रही है।पुलिस के मुताबिक, रविवार देर शाम हिमांशी अपने पिता जगदीश, भाई गंगाराम और एक बच्चे के साथ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचीं। यहां एंट्री से पहले चेकिंग पॉइंट पर पर्स को लगेज स्कैनर मशीन में रखा। सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल करण पाल को संदिग्ध सामान का अंदेशा हुआ। पर्स खोलकर चेक किया, तो उसमें 20 जिंदा कारतूस थे। सीआईएसएफ ने सभी को वहीं रोक लिया। दिल्ली मेट्रो पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में गंगाराम ने कहा कि उसके पास पिस्टल हैं जिसका लाइसेंस भी है

नई दिल्ली लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ AAP के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में विधायकों ने इस याचिका को वापस ले लिया है। इसके पहले जो मूल याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। उसके लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है।चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ AAP के 6 विधायकों ने शनिवार को याचिका दायर की थी और आयोग की सिफारिश पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि आयोग ने अपनी सिफारिश शुक्रवार को ही राष्ट्रपति के पास भेज दी थी जिसे उन्होंने अब मंजूर भी कर लिया है। साथ ही केंद्र ने भी