मुंबई
विधानसभा में गत दिवस मुंबई की समस्याओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बहस के अंत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की समस्याओं को हल करने के लिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया। मुख्यमंत्री ने म्हाडा के 56 लेआउट में रहने वाले लाखों परिवारों को नई उम्मीद बंधाई। एयरपोर्ट के विकास से प्रभावित लोगों को फिर से एचडीआईएल में आने की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा सन 2011 के अपात्र झोपड़ों में रहने वालों को नए घर मिलने की इच्छाएं फिर प्रबल हो गई हैं। बहस के दौरान चांदिवली के विधायक नसीम खान ने एयरपोर्ट से प्रभावित लोगों को एचडीआईएल में शिफ्ट करने, झोपड़ों में रहने वालों को 300 वर्ग फुट के पक्के मकान देने, असल्फा विलेज के झोपड़ों को ग्रीन जोन से मुक्ति दिलाने, एसआरए योजना व पीएपी को 10 साल तक बेचने पर लगे प्रतिबंध हटाने, सन 2011 तक के अवैध झोपड़ों को कानूनी मान्यता देने का जीआर निकालने जैसी मांगें रखीं। खान की ज्यादातर मांगें मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली हैं। इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोग खुश हैं।
म्हाडा की पुरानी इमारतों का विकास
म्हाडा की पुरानी इमारतों के विकास का मामला कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर ने उठाया। मुख्यमंत्री ने कुडालकर की मांगें मान ली हैं। कुडालकर ने कहा कि मुंबई पर चर्चा के दौरान उन्होंने वाडिया ट्रस्ट की जमीन पर बसे झोपड़ों के विकास की बात की थी, इस पर मुख्यमंत्री ने नई नीति बनाने का वादा किया।
नई डीपी की जल्द लागू
शिवसेना के सुनील प्रभु, बीजेपी के राज पुरोहित व अन्य सदस्यों ने मुंबई की नई डीपी जल्द से जल्द लागू करने, सन 2011 तक के झोपड़ों की मंजूरी का जीआर लाने जैसी अन्य मांगें कीं। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने नई डीपी 15 दिन में मंजूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सन 2011 तक अवैध झोपड़ों को नागपुर सत्र में मंजूर किया और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा है। माना जा रहा है कि तीन से 4 महीने में वह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ आ जाएगा।
एयरपोर्ट के विकास से प्रभावित लोगों को फिर से एचडीआईएल में आने की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा सन 2011 के अपात्र झोपड़ों में रहने वालों को नए घर मिलने की इच्छाएं फिर प्रबल हो गई हैं। बहस के दौरान चांदिवली के विधायक नसीम खान ने एयरपोर्ट से प्रभावित लोगों को एचडीआईएल में शिफ्ट करने, झोपड़ों में रहने वालों को 300 वर्ग फुट के पक्के मकान देने, असल्फा विलेज के झोपड़ों को ग्रीन जोन से मुक्ति दिलाने, एसआरए योजना व पीएपी को 10 साल तक बेचने पर लगे प्रतिबंध हटाने, सन 2011 तक के अवैध झोपड़ों को कानूनी मान्यता देने का जीआर निकालने जैसी मांगें रखीं। खान की ज्यादातर मांगें मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली हैं। इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोग खुश हैं।
म्हाडा की पुरानी इमारतों का विकास
म्हाडा की पुरानी इमारतों के विकास का मामला कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर ने उठाया। मुख्यमंत्री ने कुडालकर की मांगें मान ली हैं। कुडालकर ने कहा कि मुंबई पर चर्चा के दौरान उन्होंने वाडिया ट्रस्ट की जमीन पर बसे झोपड़ों के विकास की बात की थी, इस पर मुख्यमंत्री ने नई नीति बनाने का वादा किया।
नई डीपी की जल्द लागू
शिवसेना के सुनील प्रभु, बीजेपी के राज पुरोहित व अन्य सदस्यों ने मुंबई की नई डीपी जल्द से जल्द लागू करने, सन 2011 तक के झोपड़ों की मंजूरी का जीआर लाने जैसी अन्य मांगें कीं। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने नई डीपी 15 दिन में मंजूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सन 2011 तक अवैध झोपड़ों को नागपुर सत्र में मंजूर किया और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा है। माना जा रहा है कि तीन से 4 महीने में वह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ आ जाएगा।