मुंबई

मुंबई के जुहू पुलिस ने जे डब्लू मेरियट होटल के पास चल रहे हाई प्रोफाइल मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार करने वालो का पर्दाफाश किया। वही दो दिन पहले खार पुलिस भी मसाज पार्लर में छापामारी कर वेश्यावृत्ति करने वाला रैकेट का पर्दाफाश किया था। मसाज पार्लर के आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट चलाने वाले के खिलाफ खबर पोस्ट किया था। अँधेरी पुलिस के छत्रछाया में हाइप्रोफाइल सेक्स रैकेट आज भी चल रहा हैं। जुहू पुलिस को अपने इनफॉर्मर के जरिए पता चला कि J W Hotel के पास स्पा ट्रीटमेंट के नाम से स्पेसल कस्टमर को हाइप्रोफाइल लड़की से सेक्स रैकेट का कारोबार चलाया जा रहा है। शानिवार की रात में सूचना मिलने पर जुहू के जे डब्लू मेरियट के पास चल रहे उबान मसाज पार्लर में जुहू पुलिस के अधिकारियों ने छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने पार्लर में से देह व्यापार में लिप्त एक महिला , एक ग्राहक, और मैनेजर को गिरफ

कल्याण: उल्हासनगर का राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक व्यक्ति ने ओमी कालानी सहित आठ लोगों पर कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन में हफ्ता मांगने और किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है। ओमी पूर्व बाहुबलि विधायक सुरेश (पप्पू) कालानी का बेटा है, उसकी मां ज्योति भी विधायक रह चुकी है। पिता, माता और बेटे के खिलाफ हत्या समेत सैंकड़ों मामले दर्ज हैं। ओमी की पत्नी पंचम फिलहाल उल्हासनगर की महापौर हैं। कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन में अनिल प्रेमचंद काजानी ने ओमी के साथ कमलेश निकम, संतोष पांडे, सुरेश लालवानी, नीलेश, सनी तेलकर, विक्की पंजाबी, विजय शिंदे पर 50 लाख रुपये हफ्ता मांगने और किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अनिल काजानी की कल्याण पूर्व में गारमेंट की दुकान है। वह अहमदाबाद के निलेश के यहां से कपड़े लाता था। अनिल के पास नीलेश के लाखों रुपये बकाया थे। अनिल

मुंबई : ऐंटि करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को ट्रैप लगाकर वाकोला पुलिस में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस अधिकारी का नाम पांडुरंग पिठे (38) है। पिठे पर आरोप है कि उसने एक केस में हेरफेर करने के लिए शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की मांग की, जिसे देने में वह असमर्थ था। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एसीबी को दे दी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पुलिस अधिकारी को पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच वाकोला पुलिस कर रही है।

मुंबई: इन दिनों बीएमसी के अस्पताल दवाइयों सहित इंजेक्शन की कमी से गुजर रहे हैं। उधर, दवाओं की कमी की शिकायतों के बीच बीएमसी ने 4 सदस्यीय समिति गठित की है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां पाई गईं। कई इंजेक्शन उपलब्ध नहीं बीएमसी अस्पतालों के मरीजों को दवाइयों के अलावा कई तरह के इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मधुमेह के लिए इस्तेमाल होने वाली मेटफॉर्मिन दवा नायर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वहीं, दिल की बीमारी में लगने वाले इंजेक्शन एडरनलिन सहित 15 तरह के इंजेक्शन यहां नहीं हैं। नायर के अलावा, केईएम में भी दवाओं और इंजेक्शनों की भारी कमी है। प्रसूति गृह में भी कई तरह के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। भांडुप स्थित प्रसूति गृह में हाइड्रोकॉटिजन सहित डिलिवरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी है। प्रसूति गृह से मि

मुंबई : मॉनसून आते ही मच्छर जनित रोग डेंगू के डंस और मलेरिया से ग्रसित होनेवाले रोगियों की संख्या में इजाफा हो जाता है। मच्छरों से निपटने के लिए मनपा ने एक और एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के तहत मनपा अस्पतालों के ओपीडी में आनेवाले मरीजों में डेंगू कन्फर्म होते ही उनका पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। इसके बाद मरीजों का डाटा वार्डों में भेजा जाएगा और फिर कीटनाशक विभाग के अधिकारी मरीज के घर जाकर जांच कर लार्वा नष्ट करेंगे।

मुंबई : `सबका मालिक एक’ का संदेश देनेवाले फकीर साईनाथ ने जीवन भर एक झोली लेकर भिक्षाटन किया। उन्हें जो कुछ मिलता उस भोजन में से कुछ खाकर शेष वे गरीबों को और पशु-पक्षियों को खिला देते थे। मानवतावादी संदेश देते हुए वे सभी से अपने-अपने धर्मानुसार आचरण-व्यवहार करने पर जोर देते थे। ऐसा माना जाता है कि उन पर जो कोई विश्वास दिखाता या उनके प्रति समर्पण कर देता, उसके दुख वे दूर करते थे। धीरे-धीरे साईभक्तों की भीड़ इतनी बढ़ने लगी और लोग इतना अनाज और फल आदि लाने लगे कि साईबाबा ने भंडारा शुरू कर दिया और लोगों को प्रसाद स्वरूप उपलब्ध भोजन खिलाने लगे। आज साईबाबा सशरीर नहीं हैं लेकिन भक्त आज भी मानते हैं कि साईनाथ के हजारों हाथ हैं और वे सबकी सुनते हैं। अबकी बार साईनाथ ने महाराष्ट्र सरकार की सुन ली है। शिर्डी के साईबाबा संस्थान ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बिना ब्याज और बिना किसी शर्त के ५०० क

मुंबई : अवैध निर्माण के लिए उल्हासनगर मीरा-भाइंदर आदि महापालिका बदनाम हैं परंतु मुंबई जैसी महानगरपालिका में १८,२८३ इमारतें अवैध हैं। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार की है। मुंबई की अवैध इमारतों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि मुंबई में १८,२८३ इमारतें अवैध हैं। इन इमारतों को मुंबई महानगरपालिका की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ९३७ इमारतों के अवैध भागों को निकाल दिया गया है। ४,३४७ अवैध इमारतों को मनपा ने तोड़ डाला है। १२,९९९ अवैध इमारतों को कानूनी तरीके से तोड़ा जाएगा। मुंबई में शीशे की बन रही इमारतों में अग्निसुरक्षा उपाय योजना तैयार करने के लिए मुंबई महानगरपालिका की ओर से परिपत्रक निकाला गया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया।

ठाणे : यातायात विभाग द्वारा भारी वाहनों को शहर में प्रवेश पर बंदी लगाने हेतु लगाई गई कमानी एक ट्रक की टक्कर लगने से एक ऑटो पर गिर गई। हालांकि इस घटना में ऑटोचालक बाल-बाल बच गया। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात साढ़े नौ बजे एक ट्रक कैडबरी जंक्शन खोपट रोड से शहर में प्रवेश कर रहा था। भारी वाहनों को रोकने के लिए उक्त जगह पर लगाई गई एक भारी भरकम कमानी ट्रक की टक्कर लगते ही ऑटोरिक्शा क्र. एम एच०४/बीजे ७८६५ पर गिर गई। इस घटना में ऑटोचालक रउफ शेख बाल-बाल बच गया। इसकी सूचना मिलते ही मनपा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और २ जीसीबी की मदद से कमानी का मलवा हटाया गया। इस दौरान घंटों तक यातायात जाम रहा।

मुंबई : मराठा आरक्षण के मार्ग का रास्ता साफ होने के बाद ब्राह्मण समाज को भी आरक्षण दिया जाए। यह मांग गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी उठने लगी है। ब्राह्मण महासंघ के आनंद दवे ने ब्राह्मण समाज को जाति पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज को आरक्षण की मांग पर राजस्व मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ने कहा कि ब्राह्मण आरक्षण रिपोर्ट ओबीसी आयोग के पास भेजी जाएगी। ग्रामीण भाग में रहनेवाले ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं इसलिए राज्य ओबीसी आयोग ब्राह्मण समाज के आरक्षण पर विचार करे। ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आयोग सर्वेक्षण करें। अगर ब्राह्मण समाज पिछड़ा है, यह सिद्ध हो जाता है तो उनको आरक्षण देने की मांग दवे ने की है।

मुंबई : राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण को रोकने के लिए सरकार ने जो बजट निर्धारित किया था वह बजट ही कुपोषित हो गया है। यानी कुपोषण रोकने के लिए निर्धारित बजट में तकरीबन ६० प्रतिशत कटौती की गई है। केवल ४० प्रतिशत रकम ही आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण रोकने के लिए दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार कुपोषण रोकने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सप्लाई होनेवाले चावल व गेहूं में २०१६ से २०१८ के दरम्यान भारी कटौती की गई है। चावल में ६१.२० प्रतिशत और गेहूं में ७८.२२ प्रतिशत की कटौती की गई है। जनवरी से मार्च, २०१६ की। तिमाही में बाल विकास आयुक्तालय के यहां ६४.७० क्विंटल चावल व १६० क्विंटल गेहूं पालघर जिला को उपलब्ध हुआ था। जुलाई, २०१७ में घटकर ३३.९ क्विंटल चावल और १८ क्विंटल गेहूं संपूर्ण जिला के लिए महिला व बाल विकास विभाग ने मंजूर किया था। अक्टूबर से दिसंबर, २०१८ के दरम्यान ५२४ क्विंटल गेहूं और ९