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नई दिल्ली: युवराज के चाहने वालों को आज भी निराश होना पड़ सकता है! वैसे उनके प्रशंसक निराश तो पहले से ही हैं. ये सोच रहे थे कि अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर सेलेक्टरों का विश्वास जीतने में जुटे युवराज धमाल मचाएंगे, लेकिन युवी ने प्रशंसकों के अरमानों की बुरी तरह से हवा निकाल दी. नतीजा यह रहा कि पिछले मैच में मैनेजमेंट ने उन्हें हैदराबाद के खिलाफ बाहर बैठा दिया. और अगर आज मुंबई इंडियस के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले (मैच प्रिव्यू) में थोड़ी बहुत उम्मीद बची भी है, तो उस पर रोहित शर्मा एंड कंपनी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड पानी फेरता दिखाई पड़ रहा है. मतलब कोढ़ में खाज! वैसे हाल तो युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में इतने बुरे रहे हैं कि खुद युवी को शर्म आ रही होगी. पता नहीं किसकी नजर लग गई पंजाबी मुंडे को. सारी कोशिशें कर लीं, सारे जतन कर लिए, लेकिन बल्ले से जंग ऐसे चिपका कि छूटन

मुंबई वरिष्ठ पत्रकार जे. डे की हत्या में सीबीआई अदालत ने 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, पर कोर्ट के फैसले में इस हत्या के मोटिव को लेकर एक नई बात सामने आई है। कोर्ट ने सीबीआई के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया कि जे. डे, राजन पर एक किताब लिख रहे थे, जिसमें उसे चिंदी बताया जा रहा था। इसीलिए उनकी हत्या हुई। जब क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच की थी और आरोपपत्र दाखिल किया था, तब उसमें लिखा था कि जे. डे जिस अंग्रेजी अखबार में काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें दो खबरें लिखी थीं। पहली खबर 30 मई, 2011 को, जबकि दूसरी 2 जून, 2011 को छपी थी। दोनों ही खबरें छोटा राजन के खिलाफ थीं। जे. डे की हत्या 11 जून, 2011 को हुई थी। जे. डे दो किताबें लिख रहे थे जब सीबीइआई ने चार्जशीट फाइल की, तो उसमें लिखा कि जे. डे दो किताबें लिख रहे थे। पहली दाऊद पर थी, जिसमें उसे महिमामंडित किया जा रहा था, जबकि दूसर

मुंबई राज्य मानवाधिकार आयोग ने बाबासाहब आंबेडकर म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (शताब्दी हॉस्पिटल) से तीन मरीजों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है। इन तीनों मरीजों को पिछले साल अस्पताल में इलाज के दौरान चूहे ने काटा था जिसके बाद मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा था। आयोग ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए अस्पताल से तीनों को मुआवजा देने को कहा है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा न हो। मानवाधिकार आयोग ने बीते साल सामने आए इन मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर फौरन संज्ञान में लिया था। आयोग ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि अस्पताल मरीजों को इलाज के लिए स्वस्थ और साफ-सुथरा परिसर देने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा था। यह आदेश 27 अप्रैल को महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य एमए सईद ने दिया है। सईद ने इसमें उन तीन मरीजों का जिक्र किया जिन्हें इलाज क

मुंबई बंबई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पी. एन. देशमुख ने हालांकि भुजबल को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने भुजबल को कुछ शर्तों पर जमानत दी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन पर एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्त भी शामिल है। भुजबल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए इस साल जनवरी में अदालत का रुख किया था। भुजबल ने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। दिसंबर, 2017 में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व लोक निर्माण मंत्री भुजबल और उनके सहयोगि

नई दिल्ली कठुआ गैंगरेप केस के 2 मुख्य आरोपियों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए, ताकि न्याय हो सके। गौरतलब है कि जनवरी में 8 साल की एक बच्ची का शव कठुआ के रासना जंगल से मिला था। जम्मू-कश्मीर पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने मुकदमे को चंडीगढ़ ट्रांसफर किए जाने की याचिका का भी विरोध किया है। सांझी राम और विशाल जंगोत्रा ने दावा किया कि पुलिस निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (SIT) में दागी अधिकारी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में आरोपियों ने मृत बच्ची के पिता की उस याचिका का विरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने मुकदमे की सुनवाई कठुआ से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग की है। आरोपियों ने दलील दी है कि मामले

नई दिल्ली हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गई। केन्द्र ने हाई कोर्ट्स में बड़े पैमाने पर जजों के खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए कुछ ही नामों की सिफारिश करने पर सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके जवाब में कलीजियम द्वारा की गईं सिफारिशें लंबित रखने के लिए केन्द्र को आड़े हाथ लिया। जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा, 'हमें बताएं, कितने नाम (कलीजियम द्वारा की गईं सिफारिशें) आपके पास लंबित हैं।' अटर्नी जनरल ने जब यह कहा, 'मुझे इसकी जानकारी हासिल करनी होगी' तो बेंच ने व्यंग्य करते हुए कहा, 'जब यह सरकार पर आता है तो आप कहते हैं कि हम मालूम करेंगे।' बेंच ने यह तल्ख टिप्पणी उस वक्त की जब वेणुगोपाल ने कहा कि भ

मुंबई महाराष्ट्र के गठन के वक्त अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र हाउसिंग ऐंड एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के घर देने का वादा किया था। हालांकि, अभी तक केवल दो लोगों को ये घर दिए जा सके हैं। कारण है कि अभी तक 104 शहीदों के परिजनों का पता नहीं लगाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक, म्हाडा ने इन घरों को शहीदों के वारिसों को देने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। 2012-13 में राज्य सरकार ने 106 शहीदों के परिवारों को म्हारा के घर देने का फैसला किया था।इसके लिए पहले फेस में 25 घरों को रिजर्व किया गया और शहीदों के परिजनों की तलाश शुरू की गई। शुरुआती तौर पर 23 परिवारों के बारे में जानकारी मिली लेकिन अंत में केवल 2 पात्र परिवार ही मिल सके। डॉक्युमेंट्स की जांच और बाकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन दो परिवारों को घर दे दिए गिए