पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन का दावा देनेवाली भाजपा सरकार शराब पीनेवालों पर मेहरबान
मुंबई : पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन का दावा देनेवाली भाजपा सरकार शराब पीनेवालों पर इतनी मेहरबान है कि वे २४ घंटे के अंदर लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से शराब पीनेवाले जमकर शराब पीएंगे। राज्य उत्पादन आयुक्त डॉ. अश्विन जोशी ने ७ जनवरी २०१९ को एक परिपत्र जारी करके सभी जिला अधीक्षकों को आदेश जारी किया है कि शराब पीने के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करनेवाले व्यक्ति की उम्र, निवास का पता सही है, तो ऐसे व्यक्ति को २४ घंटे के अंदर शराब पीने का लाइसेंस दिया जाए ।
बता दें कि इससे पहले शराब पीने का लाइसेंस देने का अधिकार विभागीय आयुक्त के पास था। अब जिला अधीक्षक लाइसेंस शराब पीने का दे सकते है। गौरतलब हो कि सातवां वेतन लागू करने के अलावा अन्य कारणों से सरकार की तिजोरी की हालत खस्ता हो गई है। इसलिए सरकार को राजस्व जुटाने के लिए शराब की कीमतों को बढ़ाने से लेकर हर तरह का हथकंडा अपन