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भिवंडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत पीरानीपाडा में रहने वाले ईरानियों ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव करके उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पिछले एक वर्ष में ईरानियों द्वारा पुलिस पर पथराव करने की यह चौथी घटना है। पुलिस पर पथराव करके सरकारी काम में बाधा डालने वाले फिरदोश अमजद जाफरी, शमा जाफरी, चिनी जाफरी एवं मेहंदी जाफरी के विरुद्ध शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार आभूषण चोरी के मामले में कमरअली को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई की ओश्विरा पुलिस शांतिनगर पुलिस के साथ पीरानीपाडा स्थित इरानी बस्ती गई थी। पुलिस की टीम कमरअली को हिरासत में लेने का प्रयास कर ही रही थी कि ईरानियों ने पुलिस दल के साथ गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर पथराव कर दिया। इसके कारण पुलिस कमरअली को गिरफ्तार नही कर सकी और उसे बैरंग वापस आना पड़ा। इस मामले में शांतिनगर पुलिस ने चार ईरानियों के विरुद्ध

मुंबई पश्चिम रेलवे ने दिसंबर 2017 में मुंबई में बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। इसके परिणामस्वरूप बिना बुक किए गए सामान के प्रकरणों सहित बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा के लगभग 1 लाख 83 हजार मामले पकड़े गए। इन मामलों से 7.33 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.45 प्रतिशत अधिक हैं।इस अभियान के तहत 758 भिखारियों तथा अनधिकृत फेरीवालों को रेल परिसर से बाहर कर जुर्माना वसूल किया गया तथा 85 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर के अनुसार, दिसंबर 2017 के दौरान, दलालों तथा असामाजिक तत्त्वों के विरुद्ध पश्चिम रेलवे ने 236 जांचें की। इनके परिणामस्वरूप 250 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाकर उनसे जुर्माना प्राप्त किया गया। दिसंबर,

मुंबई, सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराए जाने की शिकायत विपक्ष ने राज्यपाल सी.विद्यासागर राव से की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार की शिकायत की है और आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रही है।राज्यपाल से की गई शिकायत में विखे पाटील ने कहा है कि विधानसभा में नेता विपक्ष के सरकारी आवास में पुलिस के दो जासूस बिना इजाजत घुस आते हैं, यह बेहद गंभीर और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला मामला है। उन्होंने राज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच कराने और राज्य के गृह विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास बचा है, क्योंकि नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद है। गत गुरुवार को विखे पाटील ने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी।

नई दिल्ली संसद के आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ने के पूरे आसार बन गए हैं। रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ ही विपक्ष ने भी इसके साफ संकेत दे दिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह विपक्ष के विरोध के बावजूद तीन तलाक बिल को राज्य सभा से पारित कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को तीन तलाक के साथ ही दूसरे ताजा मुद्दों पर घेरने की रणनीति के संकेत दिए। आज सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक भी होगी। संसद में यूपी के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा भी छा सकता है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से बजट पेश होने तक विवादित मुद्दों को उठाने से बचा जा सकता है। ऐसे में बजट के बाद सदन में घमासाम देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर छिड़ सकता है संग्राम.

मुंबई,महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मिनी बस के पंचगंगा नदी में गिरने से कम-से-कम 13 लोगों की मौत हो गई। बस में 17 लोग सवार थे। कोल्हापुर पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह दुर्घटना बीती रात करीब 11.45 पर शिवाजी ब्रिज पर हुई। उस वक्त तीन परिवारों के सदस्य मिनी बस से तटीय कोंकण के पिकनिक स्थल गणपतिपुले से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन पुरुष, तीन महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। एक यात्री का अभी पता नहीं चला है। अधिकारी ने बताया कि मिनी बस का चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था। शिवाजी ब्रिज पर चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी नदी में जा गिरी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तीन यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी यात्री पुणे के बालेवाडी से थे।

मुंबई मुंबई के एक अस्पताल की लापरवाही के चलते दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। शहर के नायर अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने आए 32 वर्षीय युवक की एमआरआई मशीन में फंसकर जान चली गई। इस घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मृतक के परिजन बीजेपी विधायक एमपी लोढ़ा के साथ अस्पताल के डीन के केबिन में ही धरना दे रहे हैं।मामले में पुलिस ने डॉक्टर सिद्धांत शाह के साथ वॉर्ड बॉय विट्ठल चव्हाण और महिला वॉर्ड कर्मचारी सुनीता सर्वे के खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मृतक को ऑक्सिजन सिलिंडर देने वाले वॉर्ड बॉय को सस्पेंड भी कर दिया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। खबर के मुताबिक शनिवार शाम अपनी मां से अस्पताल में मिलने गये राजेश मारू नाम के युवक स

मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे स्थित रियल इस्टेट डिवेलपर डीएसके ग्रुप से कहा है कि वह 5 फरवरी तक न्यायालय में 50 करोड़ रुपये जमा कर दे ताकि उन निवेशकों को यह रकम दी जा सके, जिन्हें डीएसके समूह ने नुकसान पहुंचाया है। इस आदेश के साथ ही समूह के मालिक दीपक कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती को 5 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम संरक्षण मिल गया है। न्यायाधीश साधना जाधव ने यह भी कहा कि समूह को 2 फरवरी तक उन सभी संपत्तियों की सूची देनी है, जिन्हें अपने निवेशकों का भुगतान रने के लिए गिरवी रखा जा सकता है। यह 50 करोड़ रुपये की रकम न्यायालय के रजिस्ट्रॉर के पास जमा करनी है। यह रकम उसे पिछले सप्ताह ही जमा करनी थी, लेकिन डिवेलपर ने न्यायालय में गुरुवार को कहा कि उसके पास यह रकम है लेकिन इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें तीन दिन लगेंगे।

मुंबई सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराए जाने की शिकायत विपक्ष ने राज्यपाल सी.विद्यासागर राव से की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार की शिकायत की है और आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रही है।राज्यपाल से की गई शिकायत में विखे पाटील ने कहा है कि विधानसभा में नेता विपक्ष के सरकारी आवास में पुलिस के दो जासूस बिना इजाजत घुस आते हैं, यह बेहद गंभीर और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला मामला है। उन्होंने राज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच कराने और राज्य के गृह विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या सरकार का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास बचा है, क्योंकि नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद है। गत गुरुवार को विखे पाटील ने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी